राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना जून महिन्यात वेतनवाढ आणि महागाई भत्ता मंजूर केला जातो. या धर्तीवरच महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनादेखील वेतनवाढ आणि महागाई भत्ता देण्यात येतो. दरवर्षी वेतनामध्ये आठ ते दहा टक्के रक्कम वाढते. यावर्षी मात्र लेखापरीक्षण अहवालामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवरून अनेक आक्षेप घेण्यात आले आहेत. या आक्षेपांची पूर्तता आस्थापना विभागाकडून होणे गरजेचे आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी एमएससीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करून प्रमाणपत्र सादर केले नाही, अशा कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. वेतनवाढ व महागाई भत्ता रोखण्याचा कोणताही नियम नाही. जर कर्मचाऱ्याची एखाद्या प्रकरणात चौकशी होऊन समितीने शिफारस केली असेल, तरच त्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखली जाऊ शकते. सरसकट वेतनवाढ व महागाई भत्ता रोखण्यात आल्याने कर्मचारी संतप्त झाले आहेत.
१८ हजार ५५० रुपये दंड वसूल
औरंगाबाद : महापालिकेच्या नागरी मित्र पथकाने मंगळवारी १८ हजार ५५० रुपये दंड वसूल केला. मास्क न घातलेल्या ३० नागरिकांकडून प्रत्येकी ५०० रुपयांप्रमाणे १५ हजार रुपये, याशिवाय रस्त्यावर कचरा टाकणे, प्रतिबंधित कॅरीबॅगचा वापर करणाऱ्यांना दंड आकारण्यात आला आहे.
७ हजार २९९ घरांचे सर्वेक्षण
औरंगाबाद : शहरात डेंग्यूचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने प्रत्येक झोनमध्ये एकाच दिवशी व्यापक प्रमाणात धूर, औषध फवारणी आणि डास उत्पत्ती केंद्र शोधून काढण्याची मोहीम राबविणे सुरू केले. मंगळवारी झोन क्रमांक ६ मधील ७ हजार २९९ घरांचे सर्वेक्षण केले. १४ हजार ८६५ पाण्याचे कंटेनर तपासले, ५८ ठिकाणी दूषित पाणी आढळून आले. १० हजार १४० घरांमध्ये ॲबेट ट्रिटमेंट करण्यात आली.