‘मनोधैर्य’ योजनेला उदासिनतेचे ग्रहण

उस्मानाबाद : अत्याचार पीडित महिलांचे मनोधैर्य उंचावे पर्यायाने त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण व्हावा, या उद्देशाने शासनाने ‘मनोधैर्य’ ही योजना सुरू केली. परंतु, योजनेला शासनाच्या उदासिनतेचे ग्रहण लागले आहे. जिल्ह्यात अत्याचाराच्या ४८ घटना घडल्या असून, ही प्रकरणे निकालीही निघाली. परंतु, पीडितांना आर्थिक मदत करण्यासाठी निधीच उपलब्ध नसल्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून पीडितांचे मनोधैर्य उंचावण्याऐवजी खचत असल्याचे दिसत आहे.
जिल्हाभरात मागील तीन महिन्यामध्ये महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या एक -दोन नव्हे, तर तब्बल ४८ घटना घडल्या. यामध्ये विनयभंग, बलात्कार आदी घटनांचा समावेश आहे. यातील ३२ प्रस्ताव या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आले. तर १६ प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आढळून आल्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. या पीडितांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी शासनाकडे तसा पत्रव्यवहारही करण्यात आला. परंतु, शासनाने अद्याप आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून दिलेली नाही. एकीकडे पंधरा दिवसांत संबंधित पीडितास आर्थिक मदत झाली पाहिजे, असे शासन सांगत असतानाच दुसरीकडे चार ते पाच महिने निधी उपलब्ध होत नसल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. (प्रतिनिधी)
अत्याचाराची एखादी घटना घडल्यानंतर माहिती मिळाल्यापासून सात दिवसांत बैठक घेणे आणि पंधरा दिवसात अर्थसहाय्य देणे बंधनकारक आहे. अर्थसहाय्य खात्यावर जमा झाल्यानंतर त्यापैकी ७५ टक्के रक्कम किमान तीन वर्षासाठी मुतद ठेव स्वरूपात ठेवण्यात येते. उर्वरित २५ टक्के रक्कम पीडित वा पालकांना खर्च करता येते. अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना मात्र, ७५ टक्के रक्कम खर्च करता येते. उर्वरित २५ टक्के रक्कम तीन वर्षासाठी मुदत ठेव स्वरूपात ठेवता येतात.
बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला वा बालकांना अर्थसहाय्य व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ‘मनोधैर्य’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लैंगिक अत्याचार, बलात्कार पीडितांना किमान दोन लाख तर कमाल तीन लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. अ‍ॅसिड हल्ल्यात चेहरा विद्रूप झाल्यास वा कायमचे अपंगत्व आल्यास किमान तीन लाख व जखमी झाल्यास ५० हजार रूपये दिले जातात.