आरटीई निधीतील ६६ टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून मिळत असते तर ३४ टक्के रक्कम राज्य शासनाकडून मिळत असते. मागील दोन वर्षांपासून एक रुपयाही संस्थाचालकांना मिळालेला नसून २०१८-१९ यावर्षीचीही निम्मी रक्कम मिळणे बाकी आहे. यामुळे मग शाळाही आरटीई प्रवेश देण्यासाठी नापसंती दर्शवित असून, यामुळे विनाकारण गरजू घरातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
यावर्षी कोरोनामुळे शाळा प्रत्यक्ष सुरू झाल्याच नाहीत. त्यामुळे इयत्ता पहिली किंवा बालवर्गात मोजकेच प्रवेश झाले. शिक्षण विभागाने तीच संख्या ग्राह्य धरून परस्पर त्याच्या २५ टक्के प्रवेश शाळांना आरटीईसाठी ऑनलाइन पाठवून दिले. ही संख्या गतवर्षीच्या तुलनेत निम्यापेक्षा कमी आहे़. त्यामुळे यावर्षी किमान ५० हजार विद्यार्थी तरी आरटीई प्रवेशासाठी मुकतील, असे मेसा संघटनेचे अध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे यांनी सांगितले.
चौकट :
जिल्ह्यातील आरटीई नोंदणीकृत शाळा- ६७५
आरटीईअंतर्गत झालेले प्रवेश
१. २०१८- १९- ३,६९७
२. २०१९- २०- ४०२८
३. २०२०- २१- ४११६
चौकट :
पाठपुरावा सुरू
केंद्र सरकारकडूनच आरटीईसाठीचा निधी आलेला नाही. दुसरे म्हणजे कोरोनामुळे सध्या शासनाचीही आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने पगार आणि अत्यावश्यक कामांवर निधी खर्च करण्यात येत आहे. आमचा पाठपुरावा सुरूच आहे. शासनाकडून निधी आला की, लगेचच त्याचे वाटप होईल.
- सूरजप्रसाद जैस्वाल, शिक्षणाधिकारी.
चौकट :
१. २०१८- १९ मध्ये किती मिळाले-
गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाने आरटीई २५ टक्के प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी असणारी जवळपास ४०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम थकविली आहे. कोरोनाच्या काळात आर्थिक संकटात सापडलेल्या शाळांना दिलासा मिळणे गरजेचे आहे. २०१८- १९ यावर्षी नियोजित रकमेच्या केवळ ५० टक्के रक्कम मिळाली आहे, असे संस्थाचालकांनी सांगितले.
२. २०१९- २० मध्ये किती मिळाले-
२०१९-२० हे वर्ष संस्थाचालकांसाठी अतिशय कष्टदायी गेले. या काळात आरटीई प्रवेशासाठी शासनाकडून एकही रुपया आलेला नाही. २०१९-२०२० यावर्षीची १०० टक्के रक्कम मिळणे बाकी आहे.
३. २०२०- २१ यावर्षी किती मिळाले-
आरटीईअंतर्गत शासनाकडून २०२०-२१ या वर्षीसाठी काहीही निधी मिळालेला नाही. यामुळे अनेक शाळांकडून आरटीई प्रवेशासंदर्भातील उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास टाळाटाळ होत आहे. ही योजना आहे की, दिखावा अशी शंका येते, असे प्रल्हाद शिंदे यांनी सांगितले.