दुष्काळ पाहणीचा पुन्हा फक्त फार्स!

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८५२२ गावांत दुष्काळ असल्याचे जाहीर होऊन महिना उलटला आहे. विभागात खरीप हंगामाचे पावसाअभावी वाटोळे झाले आहे. रबी हंगामातही विशेष असा फायदा होईल, अशी शक्यता नाही. ३ हजार कोटी रुपयांची गरज खरीप हंगाम वाया गेलेल्या शेतकऱ्यांना करावी लागणार आहे, अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा मराठवाड्यातील दुष्काळ पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक येणार आहे. १६ नोव्हेंबर रोजी विभागीय आयुक्तालयाला दौऱ्याचा तपशील प्राप्त होणार आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा केंद्रीय दुष्काळ निवारण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त राघवेंद्रसिंग, केंद्रीय फलोत्पादन महामंडळाचे कार्यकारी संचालक ए. के. सिंग, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी १० ते १२ आॅगस्ट रोजी पाहणी केली होती. त्यानंतर आता पुन्हा पाहणीचा फार्स होण्याचा आरोप शेतकरीवर्गातून सुरू झाला आहे.
तीन वर्षांपासून दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी पथके येत आहेत; परंतु शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविण्यात आलेली नाही. जी मदत जाहीर केली जाते, त्यातून शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होत नाही. देण्यात आलेल्या मदतीच्या दुप्पट खर्च खरीप हंगामात करावा लागतो. महागाई निर्देशांकानुसार मदत देण्याचा विचार शासनाने करावा, अशी मागणी वारंवार होत आहे. तीन वर्षांपासून हंगामात केंद्र, राज्य समितीसह राजकीय पुढाऱ्यांचे दौरे आयोजित होतात. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचे सांत्वन, जळालेल्या बागा, वाया गेलेली पिके पाहणे यासाठी प्रशासन आणि राजकारण्यांमध्ये चढाओढ सुरू होते; परंतु ठोस पावले उचलली जात नाहीत. त्यामुळे दिवसेंदिवस मराठवाड्याची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.
आॅगस्टमध्ये केलेल्या दुष्काळ पाहणीचा अहवाल केंद्र व राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.
शासनाने त्या अहवालाबाबत निर्णय जाहीर करण्यापूर्वीच पुन्हा दुसऱ्यांदा दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याची पाहणी करण्यात येणार आहे.