डीपीसीतील ५०८ कोटींची कामे संशयाच्या भोवऱ्यात; विद्यमान विरुद्ध माजी पालकमंत्र्यांत जुंपणार

शिंदेसेनेत होणार थयथयाट : पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी यातील अतिरिक्त कामांबाबत आक्षेप घेतल्याने ती सगळी कामे सध्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा नियोजन समितीतून (डीपीसी) १ एप्रिलपासून ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत ६६० पैकी ५०८ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. त्यातील सुमारे २५० कोटींच्या वर्कऑर्डर संबंधित विभागांनी दिल्या असून, २५० कोटींच्या वर्कऑर्डर अंतिम टप्प्यात आहेत. पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी यातील अतिरिक्त कामांबाबत आक्षेप घेतल्याने ती सगळी कामे सध्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. या प्रकारामुळे पालकमंत्री संजय शिरसाट व माजी पालकमंत्री आ. अब्दुल सत्तार यांच्यात जुंपणार हे निश्चित आहे.

नवीन पालकमंत्र्यांना डीपीसीतून नियोजन करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत फारसा वाव नाही. त्यामुळे शिंदेसेनेत थयथयाट पाहायला मिळणार आहे. मार्चअखेरपर्यंत मंंजुरी दिलेल्या कामांपैकी किती पूर्ण होतील, किती कामे रद्द होतील, किती कंत्राटदार कोर्टात जातील, हे आगामी काळात कळेल.

वर्ष २०२४-२५ आराखड्याची परिस्थिती अशी...
जिल्ह्यासाठी तरतूद किती?..............प्राप्त निधी........वितरित निधी.....
राज्यस्तर : ४५१ कोटी................१७९ कोटी ..........१४५ कोटी
जि. प. स्तर : २०८ कोटी........८४ कोटी ............४१ कोटी
एकूण : ६६० कोटी.....................२६४ कोटी..........१८६ कोटी

विरोधकांना वाटली कामे
डीपीसीतून महायुतीच्या विरोधकांना कोट्यवधी रुपयांची कामे दिली. पूर्वसह शहरातील तिन्ही मतदारसंघांत निधी दिल्याने महायुतीच्या आमदारांमध्ये खदखद वाढली होती. सप्टेंबर महिन्यांत हे प्रकरण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत गेले होते. महायुतीच्या विरोधातील पक्षांना डीपीसीतून कामे देण्यामागे माजी पालकमंत्री आ. सत्तार हे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर काही आमदारांनी घातले होते.

दायित्वाच्या कामांची रक्कम दुसरीकडे
जी कामे करणे बंधनकारक होती, त्या कामांची रक्कम दुसऱ्या कामांकडे वळविल्यामुळे महायुतीच्या आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. डीपीसी वार्षिक आराखड्यातील बहुतांश निधी दायित्वांच्या कामाऐवजी दुसऱ्या कामांना दिल्याचे निवडणुकीपूर्वी बोलले गेले.

का पडली नाराजीची ठिणगी
जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आ. सत्तार यांनी जनसुविधेची कामे मतदारसंघात खेचल्याने नाराजीची ठिणगी पडली. सिल्लोड-सोयगाव या मतदारसंघात २६ कोटींच्या २६० पैकी सुमारे १३४ कामे त्यांनी खेचली. केवळ चार दिवसांत जिल्हा प्रशासनाने कामे मंजूर केली. समन्यायी कामांचे वाटप न झाल्यामुळे महायुतीमधूनच नाराजीचा सूर उमटला. स्मशानभूमीचे बांधकाम, गावांतर्गत सिमेंट रस्ता, कब्रस्तान संंरक्षण भिंत बांधणे, दलित वस्तीत शेड बांधणे, ग्रामपंचायतच्या बाजूचे काँक्रिटीकरण करणे, स्मशानभूमी दुरुस्त करणे, आदी जनसुविधांची कामे माजी पालकमंत्र्यांनी सिल्लोड मतदासंघात खेचली. यात बहुतांश कामे सिमेंट रस्त्यांची असून ५ लाख, ७ लाख, १० लाख, १२ लाख, १३ लाख रुपयांची ही २६० कामे आहेत.

कोणत्या तालुक्यांत किती कामे?
सिल्लोड : १०६
सोयगाव : २८
गंगापूर : २०
कन्नड : २०
वैजापूर : १४
फुलंब्री : १३
छत्रपती संभाजीनगर : १३
खुलताबाद : ०९
पैठण : १०