औरंगाबाद : वंचित बहुजन आघाडीतर्फे (Vanchit Bahujan Aaghadi) सोमवारी (दि.१४ मार्च रोजी) आयोजित सामाजिक कार्यक्रमाला परवानगी नाकारणाऱ्या पोलीस आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने आवश्यक ती सविस्तर माहिती घेण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी सोमवारी केली. त्यावरून पोलीस आयुक्तांनी याचिकाकर्त्यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार सोमवारचा नियोजित सामाजिक कार्यक्रम होणार नाही, असे समजून (गृहीत धरून ) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे ( Aurangabad High Court) न्या. व्ही. के. जाधव आणि न्या. संदीपकुमार सी. मोरे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर २२ मार्च रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीतर्फे १४ मार्च रोजी सायंकाळी ६ ते १० वाजे दरम्यान शहरातील आमखास मैदान येथे सामाजिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. कार्यक्रमाला सुमारे ५ हजार जण हजर राहतील, अशी संयोजकांची अपेक्षा होती. या कार्यक्रमाला परवानगीसाठी त्यांनी ७ मार्च रोजी अर्ज केला असता पोलीस आयुक्तांनी रविवारी १३ मार्च रोजी ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेचा ’ विचार करून वरील कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली होती. म्हणून वंचित बहुजन आघाडीचे शहराध्यक्ष अहेमद जलीस अश्फाक अहेमद यांनी ॲड. शेख अश्पाक ताहेर पटेल यांच्यामार्फत सोमवारी दुपारी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
उभय पक्षांची विनंती
सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी न्यायालयास विनंती केली की, इतक्या अल्पावधीत याचिकेच्या अनुषंगाने आवश्यक ती सविस्तर माहिती घेता येणार नाही. म्हणून वेळ द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. तर याचिकाकर्त्याचे वकील शेख अश्पाक पटेल यांनी याचिकेवर त्वरित १७ मार्चपूर्वी सुनावणी घेण्याची विनंती केली असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.