नागरी पाणीपुरवठा योजना बारगळली !

लातूर : लोकसंख्येच्या प्रमाणात दरवर्षी नागरी दलित वस्ती पाणीपुरवठा योजनेसाठी राज्य शासनाकडून नगरपालिकांना निधी देण्यात येतो. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून लातूर जिल्ह्यातील चारही नगरपालिकांचेप्रस्ताव राज्य शासनाकडे धूळ खात पडून आहेत. अहमदपूर नगरपालिकेने तर वारंवार पाठपुरावा करूनही या योजनेचा निधी शासनाकडून मिळू शकला नाही. परिणामी, ही योजनाच बारगळण्याच्या मार्गावर आहे.नागरी भागातील दलित वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठ्याची सोय करण्यासाठी नगरपालिकांमार्फत नागरी दलित वस्ती पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येते. राज्य शासनाकडून त्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी पुरविला जातो. दलित वस्तीत पाणीपुरवठ्याची कामे करण्यासाठी स्थानिक समिती गठित करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. पाणीपुरवठा समितीच्या सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली एक अशासकीय सदस्य, दोन मागासवर्गीय प्रतिनिधी, एक मागासवर्गीय नगरसेवक आदींचा या समितीत समावेश आहे. या समितीने सुचविलेल्या ठिकाणी पाणीपुरवठ्याची सोय करण्याचे या योजनेत अभिप्रेत आहे. प्रारंभी योजना सुरू झाल्यानंतर जिल्ह्यातील चारही नगरपालिकांना या योजनेअंतर्गत लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळाला. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून प्रस्ताव पाठवूनही निधी मिळत नाही. अहमदपूर नगरपालिकेलातीन वर्षांपूर्वी १० लाख रुपये मिळाले होते. परंतु, योजनेसाठी अटींमध्ये बदल करण्यात आला. जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता घेण्याची अट लादण्यात आली. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून प्रस्ताव पाठवूनही निधी मिळाला नाही. जिल्ह्यातील चारही पालिकांत ही स्थिती आहे.अहमदपूर नगरपालिकेच्या हद्दीतील दलित वस्त्यांमध्ये या योजनेतून प्रारंभी १० लाखांची कामे झाली होती. त्यामुळे या पालिकेने पुन्हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले. ४जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता घेण्याची अट आल्यानंतरही प्रस्ताव सादर केला. परंतु, गेल्या तीन वर्षांपासून या योजनेचा निधी अहमदपूर पालिकेला मिळू शकला नाही. त्यामुळे विनाकारण वेळ गेला. सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या स्थानिक समितीने पाठपुरावा करूनही शासनाने निधी दिला नसल्याचे अहमदपूर पालिकेतील गटनेते डॉ. सिद्धार्थकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले. ४अहमदपूर, औसा, निलंगा, उदगीर या चारही नगरपालिकांना या योजनेत निधी मिळू शकला नाही. शिवाय, निधी मिळत नसल्यामुळे नगरपालिकांनीही प्रस्ताव सादर करणे बंद केले आहे. नागरी दलित वस्ती पाणीपुरवठा योजना वस्त्यांमध्ये राबविण्यासाठी समितीने सुचविलेल्या कामांसाठी जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यतेची अट ठेवण्यात आली आहे. जीवन प्राधिकरणाकडून मान्यता मिळण्यास अडसर येतो. त्यावर मात करूनही प्रस्ताव दिले असताना शासनाकडून निधी मिळत नसल्याचे या पालिकांतील पाणीपुरवठा समितीच्या सभापतींचे म्हणणे आहे.