औरंगाबादला आयआयएम नाकारल्याने मुख्यमंत्र्यांचा निषेध

औरंगाबाद : उत्तम प्रशासन दिनीच महाराष्ट्र शासनाने अपारदर्शी निर्णय घेऊन इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) नागपूर येथे उभारण्याचा निर्णय जाहीर केला. औरंगाबाद आणि नागपूर या शहरांचा तुलनात्मक अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. केवळ विकासाचे केंद्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने औरंगाबादला आयआयएम नाकारल्याने आयआयएम मराठवाडा कृती समितीच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचा निषेध करण्यात आला असून, त्याबाबतचे खुले पत्रच त्यांना पाठविण्यात आल्याचे कृती समितीतर्फे मुनीष शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
शर्मा म्हणाले की, औरंगाबाद शहर हे औद्योगिक विकासात खूप अग्रेसर आहे. डीएमआयसी प्रकल्पामुळे औरंगाबादच्या औद्योगिक विश्वात खूप मोठी भरभराट होणार आहे. त्यामुळे येथेच आयआयएमची गरज आहे. आयआयएम मराठवाडा कृती समितीकडून सहा महिन्यांपासून सतत पाठपुरावा केला जात होता. त्यासाठी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची १६ आणि १७ डिसेंबर रोजी भेट घेऊन त्यांना आयआयएमवर औरंगाबादचाच दावा असल्याचे सांगितले होते. यावेळी उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसादही दिला होता. परंतु तरीही २४ डिसेंबर रोजीच आयआयएम नागपूर येथे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केवळ विदर्भकेंद्रित निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामुळे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना खुले पत्र पाठवून त्यांचा निषेध करीत आहोत. तसेच मराठवाड्याच्या विकासाची आपली भूमिका, योजना आणि कृती आराखडा काय आहे हे आठ दिवसांत जाहीर करावा, अन्यथा मोठ्या जनक्षोभाला आणि आंदोलनाला सरकारला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही यावेळी उद्योजक सुनील किर्दक यांनी दिला. या पत्रकार परिषदेला कृती समितीचे हितेश गुप्ता, नितीन सोमाणी, सुनील किर्दक, अजय शहा उपस्थित होते.