याचिकाकर्त्यांविरुद्ध कारवाई न करण्याचे खंडपीठाचे आदेश

औरंगाबाद : बाजार क्षेत्राबाहेर सोयाबीन खरेदी केल्यामुळे परभणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ओंकार कॉटन ॲग्रो इंडस्ट्रिज यांना बजावलेल्या नोटिसीच्या अनुषंगाने त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई न करण्याचे अंतरिम आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.

याचिकेवर ६ आठवड्यांनी पुढील सुनावणी होणार आहे.

बाजार समितीने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ अन्वये ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी याचिकाकर्त्याला कारणेदर्शक नोटीस बजावली होती. बाजार शुल्क आणि अतिरिक्त शुल्क ३ दिवसांच्या आत जमा करण्याचे नोटिसीमध्ये म्हटले होते.

नोटिसीला याचिकाकर्त्याने उत्तर दिले. शेतकऱ्यांचे उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रचालन व सुविधा) अध्यादेश केंद्र सरकारने ५ जून २०२० रोजी काढला. या कायद्याने व्यापाऱ्याला बाजार क्षेत्राबाहेर व्यवहार करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. सदर अध्यादेशाचे १७ सप्टेंबर रोजी कायद्यात रूपांतर झाले. त्यामुळे बाजार समितीची नोटीस या कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याचे म्हणणे याचिकाकर्त्याने मांडले, तसेच कारणे दाखवा नोटीस बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्यासाठी खंडपीठात याचिका दाखल केली.

केंद्र सरकारचा अध्यादेश लागू करण्यासंबंधीच्या पणन संचालकांच्या पत्राला राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. त्याअनुषंगाने नोटीस देण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्याच्या कायद्यात विसंगती असली तर केंद्राचा कायदा महत्त्वाचा आणि वरचढ ठरतो. त्यामुळे बाजार समितीने पाठविलेली नोटीस बेकायदेशीर ठरते, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी काम पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. अमोल जोशी आणि अ‍ॅड. देवांग देशमुख यांनी सहकार्य केले. सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. के. एम. लोखंडे यांनी काम पाहिले.