औरंगाबाद तहसीलचे होणार विभाजन

औरंगाबाद : मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या औरंगाबाद तहसीलच्या विभाजनाच्या विषयावर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शुक्रवारी मुंबईत विशेष बैठक बोलाविली आहे. या बैठकीत सध्याच्या तहसीलचे विभाजन करून शहरासाठी एक आणि ग्रामीणसाठी एक अशी दोन स्वतंत्र कार्यालये स्थापन करण्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यासाठी एक अशी ९ तहसील कार्यालये आहेत. मात्र, यातील औरंगाबाद तहसीलवरील ताण हा इतर तहसीलच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. एकट्या औरंगाबाद तहसीलमध्ये जिल्ह्याची अर्धी लोकसंख्या एकवटलेली आहे. त्यामुळे या तहसीलचे विभाजन करून दोन किंवा तीन तहसील कार्यालये स्थापन करावीत, अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे. जिल्हा प्रशासनाने याआधी अनेक वेळा राज्य सरकारकडे तसा प्रस्तावही पाठविलेला आहे. मात्र, आतापर्यंत यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती.
राज्य सरकारने वर्षभरापूर्वीच राज्यातील उपविभागीय कार्यालयांची पुनर्रचना करून दोन तालुक्यांमागे एक उपविभागीय कार्यालय स्थापन केले. त्यानुसार औरंगाबाद उपविभागीय कार्यालयाचे विभाजन होऊन एकट्या औरंगाबाद तालुक्यासाठी एक आणि पैठण व फुलंब्री या दोन तालुक्यांसाठी दुसरे उपविभागीय कार्यालय अस्तित्वात आले. मुंबईतील बैठकीला जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांच्यासह इतरही स्थानिक अधिकाऱ्यांना बोलाविण्यात आले आहे.
सध्याच्या औरंगाबाद तहसीलमध्ये औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद पश्चिम आणि औरंगाबाद मध्य हे तीन विधानसभा मतदारसंघ येतात. याशिवाय फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघाचे १४७ आणि पैठण विधानसभा मतदारसंघाचे ४७ मतदान केंद्रे येतात. विभाजनानंतर शहरासाठी एक आणि ग्रामीण भागासाठी दुसरे तहसील कार्यालय अस्तित्वात येणार आहे. शहरी तहसीलचे कार्यक्षेत्र हे शहरातील मध्य, पूर्व आणि पश्चिम या तीन मतदारसंघांचा भाग राहील, असे सूत्रांनी सांगितले.
तहसील विभाजनाची गरज कशामुळे
औरंगाबाद तहसीलच्या कार्यक्षेत्रात औरंगाबाद शहर आणि तालुक्यातील २२६ गावांचा समावेश आहे. एकट्या औरंगाबाद शहराची लोकसंख्या १४ लाख आहे, तर उर्वरित तालुक्यातील ग्रामीण भागातील लोकसंख्या सुमारे ४ लाख इतकी आहे. जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या ३७ लाख इतकी आहे. म्हणजेच जिल्ह्याची अर्धी लोकसंख्या ही एकट्या औरंगाबाद तालुक्यात पर्यायाने औरंगाबाद तहसीलच्या कार्यक्षेत्रात एकवटलेली आहे.