औरंगाबाद : शहरालगतच्या वाळूज, रेल्वेस्टेशन, चितेगाव, शेंद्रा, चिकलठाणा येथील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) यंदाच्या बजेटमुळे उभारी मिळून नवीसंजीवनी प्राप्त होण्याचा दावा केला जात आहे. एमएसएमईसाठी वेगवेगळ्या उपायांसाठी १५ हजार कोटींचे बजेट देण्यात आले आहे. सात हजार कोटींनी बजेट वाढविले आहे. आठ हजार कोटी मागच्या बजेटमध्ये तरतूद होती. जिल्ह्यातील १५००हून उद्योगांना याचा निश्चित लाभ मिळेल.
औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातील उद्योग सर्किटमध्ये ३० ते ४० हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल होेते. यातील ४० टक्के उलाढाल ही सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधून होते. म्हणजेच १६ हजार कोटींची उलाढाल यातून होते.
इंपोर्ट ड्युटी वाढविल्यामुळे स्थानिक उद्योजकांना लाभ मिळणार आहे. भंगार स्टीलवरील इंपोर्ट ड्युटी काढली आहे. त्यामुळे स्थानिक उद्योजक स्वस्तात स्टील विकू शकतील. इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये साडेपाच लाख कोटींची गुंतवणूक ही एमएसएमईसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. यातून सर्व घटकांना काम मिळेल. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील उद्योगांना बजेटमधील तरतुदींचा लाभ होण्याचा अंदाज उद्योजकांंनी व्यक्त केला. उद्योगातील १०० टक्के उलाढालीमध्ये ४० टक्के वाटा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा, तर ६० टक्के वाटा हा मोठ्या उद्योगांचा असतो. औरंगाबाद आणि जालना या भागातील इंडस्ट्रियल सर्किटमध्ये १६ हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांतून होते. त्यामुळे हे उद्योग मोठ्या प्रमाणात भरारी घेतील, अशा विश्वास उद्योजकांनी व्यक्त केला.
भांडवली खर्चाच्या प्रकल्पांमुळे फायदा
पायाभूत सुविधांमधील भांडवली खर्च करण्याच्या मोठ्या प्रकल्पांचा फायदा एमएसएमईला होणार आहे. स्टार्टअप आणि लोकॉस्ट हाउसिंगची स्कीम एकवर्षाने वाढविली, त्याचाही फायदा होणार आहे. जेथे एमएसएमई पावरफुल आहे, तेथे इंपोर्ट ड्युटी वाढविली आहे. त्याचाही लाभ होणार आहे. असे सीआयआयचे विभागीय अध्यक्ष मुकुंद कुलकर्णी यांनी सांगितले.