छत्रपती संभाजीनगर : हर्सूल, मयूर पार्क आणि शहराच्या आसपास भूमाफियांनी दोन ते तीन एकर जागेत अनधिकृत प्लॉटिंग पाडली. २००० पूर्वीचे बॉन्ड पेपर वापरून प्लॉट गुंठेवारी अंतर्गत नियमित करून घेतले. त्यामुळे महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला. त्याचप्रमाणे फसवणूकसुद्धा करण्यात आली. दोषी अधिकारी आणि भूमाफियांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवक विजय औताडे यांनी केली. महापौरांनी याची पडताळणी करावी असे आदेश दिले.
मनपा प्रशासनाने गुंठेवारी योजनेला १ मे ते २१ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत म्हणजे सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ द्यावी, असा ऐनवेळीचा प्रस्ताव ठेवला. त्यावर चर्चेला सुरुवात झाली. त्र्यंबक तुपे, अशोक दामले, किशोर नागरे, सविता कुलकर्णी, पद्मसिंग राजपूत यांनी गुंठेवारी योजनेत कशा पद्धतीने नागरिकांना त्रास देण्यात येतोय यावर प्रकाश टाकला. औताडे यांनी विषयाची बरीच चिरफाड करत अनेक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले. गट नं. २९, १५ आदी ठिकाणी अनधिकृत प्लॉटिंग पाडून विकली. त्या जागेचे फोटो पुरावे सर्व काही माझ्याकडे उपलब्ध आहे. जुने बॉन्ड पेपर आणून एकच व्यक्ती अनेकांना प्लॉट विकत आहे. मनपा अधिकाऱ्यांवर यावर शंका आली नाही का? गठ्ठ्याने असे प्रस्ताव मंजूर झाले. दोन हजारांहून अधिक अशा पद्धतीच्या अनधिकृत फाईल मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर महापौर समीर राजूरकर यांनी उपसंचालक मनोज गर्जे यांना खुलासा करण्याचे आदेश दिले.
गर्जे यांनी सांगितले की, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ३ हजार ३१७ गुंठेवारीच्या फायलींना मंजुरी दिली. त्यातून मनपाला ५५ कोटी ४६ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ९ हजार ३०१ फायलींना मंजुरी दिली. त्यातून मनपाला ७७ कोटी १३ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला. २०२० पूर्वीचे खरेदीखत, बॉन्ड असेल तर शासननियमाप्रमाणे गुंठेवारी करून देण्यात आली.
तपासणी करून घ्यावीज्या नागरिकांना गुंठेवारी विभागाने प्रमाणपत्र दिले नाही, त्यांना तत्काळ प्रमाणपत्र द्यावेत. चुकीचे बॉन्ड पेपर लावून गुंठेवारी केली असेल तर त्याची तपासणी करून घ्यावी, असे आदेश महापौर राजूरकर यांनी प्रशासनाला दिले. औताडे यांनी आपल्याकडे असलेले पुरावे संबंधित विभागाला सादर करावे, असे आवाहन केले.