आणखी ५ जणांना १७ लाखांस गंडा

हिंगोली : केबीसीत गुंतवणुकीचे आकर्षक प्लॅन दाखवून अनेकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी कंपनीच्या १९ आरोपींविरूद्ध कळमनुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात अशाच प्रकारे १७ लाखांची फसवणूक झालेल्या ५ तक्रारदारांचे जवाब स्थानिक गुन्हे शाखेने नोंदवले आहेत.कळमनुरी तालुक्यातील वाकोडी येथील शिवाजी भवर यांना फेब्रुवारी २०१२ ते १५ जुलै २०१४ या काळात नाशिकच्या केबीसी मल्टीस्टेट प्रा.लि. कंपनीमध्ये आर्थिक गुंतवणुकीचे विविध आकर्षक प्लॅन सांगून रक्कम दुप्पट व तिप्पट देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले. बनावट धनादेश देऊन भवर यांची ८६ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी शिवाजी भवर यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी भाऊसाहेब चव्हाण, आरती चव्हाण, बापूसाहेब चव्हाण, नानासाहेब चव्हाण, सोपान चव्हाण, राजाराम शिंदे, बाजीराव शिंदे, संजय जगताप, भारती शिलेदार, विशाल पाटील, संदीप जगदाळे, छबू चव्हाण, कौशल्या जगताप, पंकज शिंदे, सागर पाटील, सुनीता दातरंगे (सर्व रा. नाशिक), रुस्तुम कंडलिक माहोरे (रा. मसोड) या १९ आरोपींविरुद्ध कळमनुरी ठाण्यात गुन्हा दाखल करून पुढील तपासासाठी हे प्रकरण स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. हिंगोली जिल्ह्यात केबीसी कंपनीकडून फसवणूक झालेल्या तक्रारदारांची संख्या ९० वर पोहोचली असून यातील केवळ ९ जणांनीच पुरावे ठरू शकतील, अशा कागदपत्रांसह सविस्तर फिर्याद दिली आहे. त्याआधारे हिंगोली ग्रामीण व कळमनुरी पोलीस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल झाले असून इतर तक्रारदारांचे जवाब नोंदवून ही कागदपत्रे नाशिकच्या आडगाव पोलिसांकडे पुढील तपासासाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे पोलीस निरीक्षक शंकर सिटीकर यांनी सांगितले. पोलिस मुख्यालयात या तक्रारींसाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)स्थानिक गुन्हे शाखेत स्वतंत्र कक्ष नाशिकच्या केबीसी कंपनीला टाळे लागल्याची वार्ता पसरताच हिंगोली जिल्ह्यातील अनेक एजंट भूमिगत झालेदरम्यान, वसमत येथे एका एजंटचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. प्रारंभी जवळपास ३० तक्रारदारांनी सामूहिक निवेदन देत आपली केबीसी कंपनीकडून फसवणूक झाल्याचा दावा केला होता.पोलिसांनी पैसे भरल्याच्या पावत्या व संबंधित कागदपत्रांची मागणी केलीसामूहिक तक्रारी देणाऱ्यांची संख्या ९० वर पोहोचलेली असली तरी केवळ ९ जणांनीच सविस्तर फिर्याद नोंदवली आहेकळमनुरी व हिंगोली ग्रामीण ठाण्यात २ गुन्हे दाखल असून हे प्रकरण नाशिकला वर्ग केले