मराठवाड्यासाठी घोषणा १३ हजार कोटींची, मिळाले हजार कोटी; १२ सिंचन प्रकल्प अपूर्णच

मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेले १२ सिंचन प्रकल्प दोन वर्षांनंतरही कागदावरच

छत्रपती संभाजीनगर : दोन वर्षांपूर्वी सन २०२३ मध्ये मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने छत्रपती संभाजीनगर येथील बैठकीत सुमारे १३ हजार ५६२ कोटी ३३ लाख रुपयांच्या १२ सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या प्रकल्पांच्या कामांवर मागील दोन वर्षांत तब्बल १ हजार १ कोटी १८ लाख रुपये खर्च झाला आहे. असे असले तरी दोन वर्षांत एकही प्रकल्प पूर्ण झाला नसल्याने सिंचन कागदावरच असल्याचे दिसून येते.

प्राप्त माहितीनुसार मराठवाड्याची सिंचन क्षमता वाढावी. मराठवाडापाणीदार व्हावा, यासाठी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक छत्रपती संभाजीनगरात झाली होती. या बैठकीत मराठवाड्यासाठी १२ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. याकरिता १३ हजार ५६२ कोटी ३३ लाख रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीमुळे अनेक वर्षांपासून निधीअभावी प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांना चालना मिळाली. या कामांवर मागील दोन वर्षांत जून अखेरपर्यंत १ हजार १ कोटी १८ लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, अनेक कामांना केवळ सुरुवात झाली आहे.

ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प
सुधारित प्रशासकीय मंजुरी- ७ हजार ६५४ कोटी ६४ लाख रुपये
किती खर्च झाला?- ४३२ कोटी ६९ लाख रुपये
काय कामे केली? - दोन वर्षात प्रकल्पांतर्गत पांगरा, गोजेगाव, बनचिंचोली, घारापूर, किनवट आणि धनोडा या सहा बंधाऱ्यांच्या कामांना सुरुवात झाली आहे. मारेगाव बंधाऱ्याची निविदा काढणे बाकी आहे.
----------------------

बाभळी मध्यम प्रकल्प
सुधारित प्रशासकीय मंजुरी- ७७१कोटी १० लाख
किती खर्च झाला? - ५कोटी ७ लाख
काय कामे केली? - प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील ३ पैकी २ पुलांची कामे पूर्ण. बंधाऱ्याच्या सुधारित ऊर्जा व्यय व्यवस्थेच्या बांधकामाचे कार्यारंभ आदेश जारी.
------------------------------------------

उनकेश्वर उच्चस्तर बंधारा
सुधारित प्रशासकीय मान्यता- २३२कोटी ७१ लाख
आतापर्यंत खर्च- १०कोटी २१ लाख
काय कामे केली? - बंधाऱ्याच्या डाव्या बाजूच्या विभाजक भिंतीचे काम पूर्ण केले. प्रस्तंभ १ ते १४चे काम प्रगतिपथावर. तर १४ ते १९ साठी पायाचे खोदकाम पूर्ण करण्यात आले.
----------------------------

पोटा उच्च बंधारा
प्रशासकीय मंजुरी- २३७ कोटी २० लाख
आतापर्यंत खर्च- १ कोटी ९४ लाख
काय कामे केली?- बंधाऱ्याच्या कामास सुरुवात. पोहच रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू
-----------------------------

परळी उच्च बंधारा
प्रशासकीय मंजुरी- २३६ कोटी ५१ लाख
आतापर्यंत खर्च- २३ कोटी १५ लाख
काय कामे केली?- बंधाऱ्याच्या कामास सुरुवात. पोहच रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया प्रगतिपथावर
----------------------------------------

ममदापूर उच्च बंधारा
प्रशासकीय मंजुरी -२७ कोटी ५८ लाख
आतापर्यंत खर्च - ८ कोटी रुपये
काय कामे केली? - बंधाऱ्याच्या कामास सुरुवात. पोहच रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया प्रगतिपथावर
----------------------------------

पिंपळगाव कुटे बंधारा
प्रशासकीय मंजुरी - २६६ कोटी १२ लाख
आतापर्यंत खर्च- ६ कोटी ३१ लाख
काय कामे केली? बंधाऱ्याच्या कामास सुरुवात. पोहच रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया प्रगतिपथावर
----------------------------------------------

निम्न दुधना प्रकल्प
प्रशासकीय मंजुरी - ३०७० कोटी ५२ लाख
आतापर्यंत खर्च- ५८ कोटी ८१ लाख
काय कामे केली?- मुख्य कालवा व वितरण व्यवस्थेची कामे पूर्ण. लाभक्षेत्र विकास क्षेत्रातील घटक कामे अंतिम करण्यात आली. ५३ हजार ३७९ हेक्टरपैकी ५३,०५०हेक्टरमधील कामे पूर्ण. उर्वरित क्षेत्राची कामे वगळणार
------------------

जायकवाडी प्रकल्प टप्पा -२
प्रशासकीय मंजुरी- ५३७ कोटी ६१ लाख
आतापर्यंत खर्च- ३९२ कोटी २१ लाख
काय कामे केली?- पैठण उजवा कालवा ० ते १३२ किमीमधील वहन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यासाठी अस्तरीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली. यापैकी १०० किमीचे काम पूर्ण. उर्वरित कामे प्रगतिपथावर.
-------------------

वाकोद मध्यम प्रकल्प
प्रशासकीय मंजुरी- २७५ कोटी १ लाख
आतापर्यंत खर्च- ६३ कोटी ८ लाख
काय कामे केली?-
प्रकल्पांतर्गत गिरजा-वाकोद जोड कालवा (बंद नलिकेद्वारे) चे काम ९० टक्के पूर्ण. पिंपळगाव वळण येथे कोल्हापुरी बंधारा आणि संरक्षक भिंत बांधकाम प्रगतिपथावर.
----------------------------------------------

अंबड प्रवाही वळण योजना (नाशिक)
मराठवाड्याच्या नावाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या या प्रकल्पासाठी १० कोटी ३३ लाख रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी
आतापर्यंत खर्च ३३ लाख रुपये
काय कामे केली?- या योजनेतून ०.९१ दलघमी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. ७ कोटी २ लाख रुपयांची निविदा प्राप्त. भूसंपादन प्रक्रिया प्रगतिपथावर.