एजंटांच्या ‘दादागिरी’ला अखेर आयुक्तांचा चाप !

उस्मानाबाद : येथील परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) एजंट आणि अनधिकृत व्यक्तींचा मोठ्या प्रमाणात वावर होता. लहानसहान कामांनाही अवाजवी रक्कमा मोजाव्या लागत होत्या. त्यामुळे सर्वसामान्यांतून याबाबत सातत्याने तक्रारी होत होत्या. अखेर परिवहन आयुक्तांनीच मुंबई येथील कार्यालयात स्वत:च्या डोळ्यांनी हा गोरखधंदा पाहिल्यानंतर त्यांनी १७ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्वच कार्यालयांना पत्र पाठवून ‘एजंटांची मनमानी थांबवा’ असे आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतर आता येथील अधिकाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. परिवहन कार्यालयात अनधिकृत व्यक्ती व एजंटांचा सर्रास वावर दिसून येत होता. एजंटांच्या वाढलेल्या या वावराने सर्वसामान्यांची कामे वेळेत होतील, याची शाश्वती नव्हती. याबाबत अनेकवेळा तक्रारी होवूनही अधिकाऱ्यांवर काहीच फरक पडत नव्हता. त्यामुळे सदरील एजंट मंडळीही ‘आपले कोण काय करणार’? या अविर्भावात वावरत होती. अशाच स्वरूपाचा प्रकार प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मुंबई (पश्चिम) येथील कार्यालयात खुद्द परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांच्या नजरेस आला होता. तसेच त्यांनी येथील काही एजंटांच्या डायऱ्याही तपासल्या होत्या. या डायऱ्यांमध्येही धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या होत्या. जे काम शासन नियमानुसार तीस रूपयांत होणार होते, त्यासाठी त्यांनी शंभर ते दीडशे रूपये घेतल्याचे समोर आले होते.दरम्यान, हा प्रकार पाहिल्यानंतर झगडे यांनी राज्यातील सर्वच परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) पत्र पाठवून कार्यालयांतील अनधिकृत व्यक्ती, एजंटांचा वावरास पायबंद घालण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. येथील परिवहन कार्यालयाला हे पत्र १७ नोव्हेंबर रोजी मिळाले आहे. त्यानुसार येथील कार्यालयाने आयुक्तांच्या सदरील आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. कार्यालयामध्ये एजंट वा अनधिकृत व्यक्तींना सहजासहजी प्रवेश करता येवू नये, यासाठी तरी व्यवस्था करण्यात आली आहे. सर्वसामान्यांची कामे वेळेवर व्हावीत, यासाठी ‘एक खिडकी’ उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. सर्वांना समान न्याय मिळण्यासोबतच कामेही तातडीने मार्गी लागण्यास मदत होईल, असे उपप्रदेशिक परिवहन अधिकारी संजय म्हैैत्रेवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. (प्रतिनिधी)