आयुक्तांसह ९३४ कर्मचारी सात महिन्यांपासून ‘बिनपगारी’..!

लातूर : व्यापारी गाव म्हणून प्रसिध्द असलेल्या लातूर नगरीची विलासरावांच्या पश्चात काय स्थिती आहे याचा नमुणा पहायचा असेल तर महापालिका हे उत्तम उदाहरण आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून मनपाचे मुख्य कारभारी असलेल्या आयुक्तांसह तब्बल ९३४ कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले असून अनेक कर्मचाऱ्यांच्या घरांनी ‘बिनपगारी’ चालू आहे. त्यामुळे उद्या दि. १ आॅगस्टपासून हे सारे कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. जर असे झाले तर शहराचा गावगाढाच कोसळण्याच्या तयारीत आहे. स्थापनेपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या मनपाचा गाढा भलताच आर्थिक गर्तेत सापडला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या प्रेरणेतून लातूरला नवी महापालिका झाली खरी. पण त्या नव्याची नवलाई आता संपून गेली आहे. विलासराव गेले आणि जणू लातूरची अवकळा झाली अशी स्थिती झाली आहे. आयुक्तांसारख्या क्लासवन अधिकाऱ्यांपासून चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपर्यंत तब्बल ९३४ कर्मचाऱ्यांच्या पोटाचे निव्वळ वेतन नसल्याने वांदे वाढले आहेत. जिथं कारभारीच वेतनाविना आहेत, तिथं तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांच्या अवस्था काय असतील याची कल्पनाच न केलेली बरी. मनपाला वेतनापोटी दर महिन्याला एक कोटी ७५ लाख रुपये लागतात. त्याशिवाय निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनपोटी २५ लाख रुपये दरमहा लागतात. सर्व कर्मचाऱ्यांचे मिळून सात महिन्याचे १४ कोटी रुपये थकले आहेत. प्रथम आणि द्वितीय श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना तितकासा त्रास नसला तरी वेतनच थांबल्याने अनेक तृतीयच्या ११७ आणि आणि चतुर्थच्या श्रेणीच्या ८१५ कर्मचाऱ्यांसमोर खऱ्या अर्थाने उपासमारीची वेळ आली आहे. मुलांच्या प्रवेशापासून, आलेल्या प्रत्येक सणांत त्यांना उपासमारीला सामोरे जावे लागले आहे. मनपात सावकारांचा अड्डाकर्मचाऱ्यांच्या थकलेल्या वेतनाचा लाभ आपसुक सावकार उचलित आहेत. अनेक खासगी सावकारांनी आपला डेरा सध्या महापालिकेत टाकला आहे. एका कर्मचाऱ्यांने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. त्याने गेल्या चार महिन्यांपासून सावकारांकडून दरमहा २५ हजार रुपये घेतले आहेत. ज्या एक लाखापोटी आता सावकार त्याला चार लाख रुपयांची व्याजासह मागणी करीत आहेत. संप मिटेल : आयुक्त महापालिका कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलणे सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आम्ही तातडीने पैसे उपलब्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहोत. त्यामुळे लवकरात लवकर पगारी होतील. कर्मचाऱ्यांच्याच पगारी होत नसल्याने आयुक्तांना कसे वेतन घेता येईल ? त्यामुळे माझेही वेतन झालेले नाही हे कर्मचाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे, असे आवाहन आयुक्त सुधाकर तेलंग यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केले. लातूरवर जकातीपोटीचे सहायक अनुदान एका वर्षानंतर बंद करणे अन्यायकारक : शैलेश स्वामी नगरपरिषदांना जकातीपासून उत्पन्न मिळे. त्यातून कर्मचाऱ्यांची वेतने होत. जकाती बंद झालेल्या ठिकाणी जकातीचे सहाय्यक अनुदान मिळे पुढे त्यातून कर्मचाऱ्यांची वेतने झाली. राज्य शासनाच्या वतीने जळगाव, अहमदपूर, अकोला यासारख्या महापालिकांच्या घोषणेवेळी त्यांचे जकातीचे अनुदान सलग पाच वर्ष टप्प्या-टप्प्याने कमी करीत पुरविले. लातूर महापालिकेच्या घोषणेनंतर मात्र अवघ्या एका वर्षात जकातीपोटीचे सहाय्यक अनुदान बंद केले. त्यात ७४ व्या घटनादुरूस्तीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वावलंबन धोरणांमुळे वेतन अनुदान बंद झालेले. एलबीटीचे भूत आले, पण राज्य शासनाच्याच धरसोड वृत्तीमुळे अद्याप एलबीटी भरण्याची प्रक्रिया सुरळीत नाही. मग एक हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार करायला मनपाकडे पैसा कुठे आहे ? असा प्रश्न नगरसेवक शैलेश स्वामी यांनी केला. केवळ सफाई कामगारांबद्दलच्या कठोर कायद्यामुळे त्यांचे वेतन होत असले तरी लातूरच्या मनपाने त्यांचेही वेतन गेल्या तीन महिन्यांपासून रोखले असल्याचे त्यांनी सांगितले.