५४० अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाचा ६४.१४ कोटींचा प्रस्ताव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2021 04:12 IST2021-02-05T04:12:53+5:302021-02-05T04:12:53+5:30
औरंगाबाद : प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाअंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात अल्पसंख्याक ५४० विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी ६४ कोटी १४ लाख रुपयांचा प्रस्ताव ...

५४० अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाचा ६४.१४ कोटींचा प्रस्ताव
औरंगाबाद : प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाअंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात अल्पसंख्याक ५४० विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी ६४ कोटी १४ लाख रुपयांचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाला (डीएमईआर) पाठवण्यात येत आहे, अशी माहिती अधिष्ठाता डाॅ. कानन येळीकर यांनी दिली.
केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाकडून प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाअंतर्गत पदविका स्तरावरील अभ्यासक्रम सुरू करण्यासंदर्भात व त्यासाठी आवश्यक बांधकामासाठी निधीची मागणी करता येऊ शकते. त्यामुळे अल्पसंख्याक विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाला अनुसरून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश डीएमईआरकडून संचालक डाॅ. तात्याराव लहाने यांनी दिले. त्यानुसार घाटीच्या अधिष्ठाता डाॅ. कानन येळीकर यांनी यासाठी डाॅ. अरविंद गायकवाड, घाटी सेवा केंद्राचे अभियंता केएमआय सय्यद यांना जबाबदारी दिली. त्यांनी या प्रस्तावाची तयारी पूर्ण केली आहे. एमबीबीएस आणि एमडीच्या जागा वाढल्या. मात्र, वसतिगृहाची क्षमता अद्याप वाढवली गेली नाही. शिवाय, घाटीत सुरू असलेल्या बीपीएमटी, पॅरामेडिकलच्या विद्यार्थ्यांची अनेक दिवसांपासूनची वसतिगृहाची मागणी होती. आता डीएमईआरनेच पुढे होऊन प्रस्ताव मागवल्याने या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा निर्माण होईल अशी आशा निर्माण झाली आहे.
---
२८२ खोल्यांचे वसतिगृह
घाटीत बीपीएमटी, नर्सिंग, प्रस्तावित फिजिओथेरपीच्या अभ्यासक्रमाला शिकणार्या विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी २८२ खोल्यांच्या वसतिगृहाचे ढोबळ अंदाजपत्रक तयार केले गेले आहे. यासाठी सुमारे दीड एकर जागेची आवश्यकता भासणार आहे. मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बुद्धिस्ट, पारशी, जैन या सहा धर्मीय विद्यार्थ्यांची व्यवस्था करता येईल, असे डाॅ. अरविंद गायकवाड यांनी सांगितले.
--
डीएमईआरने प्रस्ताव मागवले होते. त्यानुसार अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी ५४० विद्यार्थी वसतिगृह बांधकामाचा ६४ कोटी १४ लाख रुपयांचा ढोबळ आराखडा तयार केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परवानगीनंतर हा आराखडा घाटी प्रशासन डीएमईआरला सादर करेल.
- के. एम. आय. सय्यद, अभियंता, घाटी सेवा केंद्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग