४ लाख कोटी टॅक्स प्रकरणे प्रलंबित

औरंगाबाद : देशात टॅक्सशी संबंधित चार लाख कोटी टॅक्स प्रकरणे प्रलंबित असून, हे तंटे सोडविणे केंद्र शासनाला आव्हानात्मक आहे. मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणांमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये तंटा निवारण केंद्र उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सी.ए. नितीन विजयवर्गीय यांनी दिली. चेंबर आॅफ मराठवाडा इंडस्ट्रियल अँड अ‍ॅग्रिकल्चर (सीएमआय) आणि कंपनी सेक्रेटरीज आॅफ इंडिया (आयसीएस आय) यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवारी सीएमआय हॉल येथे ‘युनियन बजेट-२०१४-१५’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अर्थसंकल्पाच्या वेगवेगळ्या मुद्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.सी.ए. दिनेश खटोड यांनी टॅक्सचा सर्वसामान्यांसह उद्योगांवर होणारा थेट प्रभाव या मुद्यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. नितीन विजयवर्गीय यांनी नमूद केले की, यंदाचा अर्थसंकल्प खूप चांगला होता. टॅक्सचे वेगवेगळे स्लॅब ठरविण्यात आल्याने सामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उद्योगांसाठी अर्थसंकल्प चांगला म्हणावा लागेल. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरला याचा फायदा होईल. भारतात गुंतवणूकदारांनी आपला पैसा कोणाच्या भरोशावर लावायचा. आपण लावलेला पैसा परत मिळेल, अशी खात्री त्यांना हवी असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अशा प्रकारचा एक आशेचा किरण दिसून येतोय. विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचे दिसून येते.तत्पूर्वी, सीएमआयएचे अध्यक्ष मुनीष शर्मा, आशिष गुप्ता यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी आशिष गर्दे, रितेश मिश्रा, रूपेश खोकले, सारिका कौशिक आदींची उपस्थिती होती.प्रक्रिया पूर्णतेसाठी १ वर्ष लागेल राहुल मेहता यांनी सांगितले की, येणाऱ्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पाचे फायदे उद्योगांना दिसायला लागतील. चीनमध्ये गुंतवणूकदार का आकर्षित होत आहेत, याची कारणे केंद्र शासनाने शोधून काढली आहेत. भारतात गुंतवणूक केल्यास आपण डबघाईला येणार नाही, अशी हमी अर्थसंकल्पातील योजनांवर दिसून येते.केंद्राने जीएसटीप्रणालीसाठी सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. ही प्रणाली लागू करण्यासाठी सरकारला राज्यसभा आणि लोकसभेत कायद्यात बदल करावा लागेल. दोन्ही ठिकाणी सरकारला बहुमताची गरज पडेल. जीएसटीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आणखी एक वर्ष तरी लागेल, असे मेहता यांनी नमूद केले.