बिडकीनसह पाच गावांतील २०० प्रस्ताव रखडले

औरंगाबाद : डीएमआयसीसाठी बिडकीनसह पाच गावांतील प्रतिबंधित क्षेत्रातील जमीन शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून सुमारे २०० प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत; परंतु त्या प्रस्तावात त्रुटी काढण्यात आल्याने हे प्रस्ताव रखडले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. डीएमआयसीसाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या संपादित जमिनीमध्ये प्रतिबंधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची जमीन घेण्यात आली आहे. त्या शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही. डीएमआयसीच्या शेंद्रा-बिडकीन मेगापार्कसाठी बिडकीनसह पाच गावांची २३५१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. त्यापैकी ३४६ शेतकऱ्यांकडे ५१२ हेक्टर जमीन सरकारने कसण्यासाठी दिली होती. या जमिनीची विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता परस्पर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले. या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराची नोंद सातबारा आणि फेरफार उताऱ्यावर घेण्यात आली. या सरकारी जमिनींच्या सातबारा आणि फेरफार उताऱ्यावर प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याचा शिक्का मारण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात अडचणी येत आहेत. या जमिनी नियमित करण्याचा प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त कार्यालयाने दिले. त्यानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याचा जमीन नियमित करण्याचा प्रस्ताव तयार करून सुमारे २०० प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहे. या प्रस्तावांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकारी हे छाननी करीत असून या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी काढण्यात आल्याने हे प्रस्ताव रखडल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्यात अडचणी येत आहेत.