औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने जून २०१४ च्या पहिल्या आठवड्यात मनपाच्या बहुचर्चित समांतर जलवाहिनीच्या पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मॉडेलला मंजुरी दिल्यामुळे योजनेच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला. योजनेला केंद्र व राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वीच १६२ कोटींचा निधी दिला आहे.१ सप्टेंबरपासून योजनेचे काम सुरू होईल. २०४२ सालापर्यंतच्या लोकसंख्येला योजनेतून पाणी मिळेल असा दावा करण्यात येत आहे. योजनेच्या वित्तीय आकृतिबंधाचा त्रैमासिक अहवाल शासनाला द्यावा लागेल, तसेच योजनेच्या कामाचा दर्जा, गुणवत्तेसाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र संस्थेमार्फत तपासावा. त्रयस्थ तज्ज्ञांकडून परीक्षण करावे. योजनेत जलमापक प्रणाली (मीटर) वापरणे बंधनकारक राहील. ७९२ कोटी रुपयांत योजनेचे काम करावे लागेल, असे शासनाने मनपाकडून वदवून घेतले आहे. जेणेकरून औरंगाबादच्या नागरिकांवर भुर्दंड पडणार नाही.