औरंगाबाद : वक्फ बोर्डाची जमीन मुस्लिम समाजातील विधवा, अनाथ मुलं आणि सामाजिक कार्यासाठी वापरावी, असे बोर्डाच्या ॲक्टमध्ये नमूद केलेले असतानाही कोट्यधीश मंडळींना खैरात समजून या जमिनी वाटण्यात आल्या. जालना रोडवरील मोंढा नाका भागात सर्वाधिक १०० कोटी रुपयांच्या जमिनी वाटल्याचा आरोप खा. इम्तियाज जलील यांनी शनिवारी एका पत्रकार परिषदेत केला.
आकाशवाणीसमोरील सर्व्हे नंबर ३३ मधील २० एकर ९ गुंठे जमीन वक्फ बोर्डाची आहे. बोर्डाने ही जमीन मुतवल्ली यांना देखभालीसाठी दिली होती. नगर भूमापन क्रमांक १२५०३ मधील जवळपास एक लाख चौरस फूट मिळकत कैलास मोटर्स यांना ९९ वर्षांच्या करारावर दिली. याआधारे कैलास मोटर्स, पुणे यांनी महसूल अभिलेखात नाव नोंदवून घेतले. त्यानंतर महापालिकेने कोणतीही शहानिशा न करता बांधकाम परवानगी दिली. कैलास एजन्सीतर्फे मुखत्यार आम म्हणून राजू तनवानी, जुगलकिशोर तापडिया, बालाजी पाटील यांच्या नावे दस्त नोंदणी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे या भागातील एक भाडेपट्टा प्रसिद्ध मराठी चित्रपट अभिनेते मकरंद मधुकर आनासपुरे यांना देण्यात आला. सुनील बबनराव इंगळे, प्रदीप मलकानी, राजू मलकानी, विनोद चोटलानी, सुनील चोटलानी यांना दस्त करून देण्यात आले. याठिकाणी टोलेजंग इमारती उभ्या आहेत. वक्फ बोर्डाची एनओसी नसताना महापालिकेने बांधकाम परवानगी कशी दिली, असा प्रश्न जलील यांनी उपस्थित केला. दस्त नोंदणी करणारे रजिस्ट्री कार्यालयातील अधिकारीही तेवढेच दोषी आहेत. जमिनीची मोजणी करून देणारे भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारीही दोषी असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. खा. जलील म्हणाले, गृहमंत्री शुक्रवारी शहरात आलेले असताना आपण त्यांची भेट घेतली. वक्फ बोर्डाच्या जमीन घोटाळ्याचे निवेदन त्यांना देण्यात आले. त्यांनी पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. एक महिन्यात चौकशी होऊन दोषींवर गुन्हे दाखल न झाल्यास २६ फेब्रुवारीपासून मराठवाड्यातील हजार कार्यकर्त्यांसह आपण जिल्हा कचेरीसमोर उपोषणाला बसणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष समीर साजिद, शहराध्यक्ष शहारेख नक्शबंदी यांची उपस्थिती होती.