३४ कोटी रुपयांचा झेडपीचा अर्थसंकल्प

जिल्हा परिषदेने २०१५-१६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला. यामध्ये शेती, शिक्षण तसेच महिलांच्या

सत्ताधाऱ्यांनीही व्यक्त केला संताप : भाजपाच्या सत्तेत काँग्रेसला झुकते मापचंद्रपूर : जिल्हा परिषदेने २०१५-१६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला. यामध्ये शेती, शिक्षण तसेच महिलांच्या विकासाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र जिल्ह्याच्या एकूण विकासासाठी पाहिजे तसा समतोल नसल्याने काही विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांनी चक्क अर्थसभापती तसेच अध्यक्षांवर नाराजी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. सतीश वारजूकर, विनोद अहिरकर यांच्या क्षेत्रामध्ये जास्त निधी खर्च करण्यात येणार असल्याने सभेमध्ये विरोधी सदस्य शांत आणि सत्ताधाऱ्यांचा गोंधळ अशी काहीशी परिस्थिती बघायला मिळाली. सभागृहामध्ये आपल्याच पक्षातील सदस्यांना समजविण्याची वेळ अध्यक्षांवर आली. मागील वर्षी ५६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यावर्षी मात्र ३४ कोटी ३१ लाख ४७ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. ग्रामीण भागाील मागासवर्गियांचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नातून २० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी ३ कोटी ९७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी दुष्काळीस्थिती बघता शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेत विहिरींची दुरुस्ती, काटेरी कुंपण, सेंद्रीय खत, सौरऊर्जेवरील कुंपण तसेच नदी, नाल्यांना आलेल्या पुरात शेतकऱ्यांचे मोटरपंप वाहून गेल्यास त्यांना आर्थिक मदत, बॉयोगॅस संयत्र योजना, वन्यप्राण्यांपासून पिकांच्या संरक्षणासाठी सोलर वायर, पीव्हीसी पाईप खरेदी, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना विंधन विहिरी आदी योजनांसाठी ५३ लाख रुपयांची तरतूद आहे. महिला अध्यक्षाच्या हातात जिल्हा परिषदेचे सूत्र असल्याने महिलांसाठी विशेष योजना आखण्यात आल्या आहेत. किशोर वयीन मुलींना पोलीस भरती प्रशिक्षण, शिलाई मशीन खरेदीसाठी निधी देण्यात आला आहे. विद्यार्थी भविष्याचे आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्यासाठी स्पर्धा परिक्षेसाठी मार्गदर्शन केंद्र, विद्यार्थिंनीसाठी सायकल खरेदीसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागाला १७ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. समाजकल्याणसाठी ३ कोटी, सार्वजनिक आरोग्यासाठी २७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. अंपग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातून ३ टक्के निधी खर्च करण्यात येणार आहे.ग्रामीण पाणी पुरवठ्यासाठी शासनाकडून प्राप्त झालेल्य अनुदानासोबतच जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नातून २० टक्के सहभाग अंतर्गत २ कोटी ९७ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले असून वित्तीय वर्षाकरिता १५ कोटी १५ लाख २० हजार रुपयाच्या खर्चाची तरतूद सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पा करण्यात आली आहे. (नगर प्रतिनिधी)अशी आहे तरतूदजिल्हा निधी, जिल्हा परिद फड शेष फंड योजना, मागीसवर्गीयांच्या विकासाच्या कल्याणकारी योजना, वनमहसूल अनुदानातून शेतऱ्यांच्या प्रगतीसाठी कृषी विकासाकरिता २ कोटी १६ लाख २२ हजार, सिंचाई विभागाकरिता २ कोटी ९ लाख, शिक्षणाकरिता २ कोटी ८३ लाख २८ हजार, ग्रामीण भागातील रस्ते इमारती व दुरुस्तीकरिता १० कटी ५४ लाख, ग्रामीण नागरिकांच्या आरोग्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी १ कोटी ४५ हजार, पशुसंवर्धनाकरिता ३८ लाख ९० हजार, समाजकल्याण विभागाकरिता ३ कोटी ७ लाख, महिला व बालकल्याण विभागाकरिता १ कोटी ६२ लाख ७१ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.शिक्षण, आरोग्य, पाण्यावर भरशिक्षण विभागांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी १ ते ५ च्या शाळांना ३० लाख तसेच ६ ते ८ च्या शाळांना ३० असे ६० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. तर, प्राथमिक आरोग्य केंद्राकरिता हेल्थ केअर फर्निचर खरेदीसाठी ३५ लाख, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांतर्गत फ्लोराऊडग्रस्त भागातील उपाययोजनेंतर्गत १५ लाख, तर ग्रामपंचायतींना घंटागाडी पुरविण्याकरिता ३० लाख, तंटामुक्त समिती, बचत गट, ग्रामपंचायतींना दरी पुरविण्यासाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.विरोधकांनी मारली बाजीजिल्हा परिषदेमध्ये भाजपा-मित्रपक्षांनी सत्ता स्थापन केली आहे. मात्र शुक्रवारी पार पडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान सदस्य डॉ. सतीश वारजूकर, विनोद अहिरकर यांच्या क्षेत्रातील विकास कामांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या राजकारणामध्ये या दोघांचा अभ्यास दांडगा आहे. यातूनच ते सत्ता नसतानाही आपल्या क्षेत्रात निधी खेचण्यात यशस्वी झाले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी तसेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही सदस्यांमध्ये नाराजीचा सूर बघायला मिळाला. प्रत्येक सभा गाजविणारे दोघेही अर्थसंकल्पीय सभेमध्येमात्र शांत दिसले. गैरहजेरीमुळे विरोधकांचे फावलेकाही दिवसापूर्वी अर्थसमितीची सभा पार पडली. या सभेमध्ये अर्थसंकल्पामध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या बाबींवर चर्चा करण्यात आली. सत्ताधारी पक्षातील दोन ते तीन सदस्य अनुपस्थिती होते. हिच संधी साधत विरोधी पक्षातील सदस्यांनी आपल्या सोयीनुसार विविध योजनांना अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून घेतल्याचे जिल्हा परिषद वर्तुळात बोलल्या जात आहे.स्मशानभूमीच्या रस्त्यासाठी १ कोटी ५० लाखग्रामीण भागातील काही स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची दैनावस्था आहे. त्यामुळे ज्या गावांतील स्मशानभूमींना रस्ते नाही असे रस्ते बांधण्यासाठी १ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर स्मशानभूमित शेड, ओटे व इतर कामासाठी चालू वर्षामध्ये ३० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.जिल्हा परिषदेने सादर केलेला अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे. शिक्षण, कृषी, महिलांच्या विकासासाठी विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पामुळे कोणीही नाराज नाही. काही योजनांसाठी यात सुधारणा करण्यात येणार आहे.- संध्या गुरुनुलेअध्यक्ष, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर