आक्सापूर : राज्यातील ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आलेल्या १५ व्या वित्त आयोग निधीतून पाणीपुरवठा योजना व स्ट्रीट लाईट बिलाचा भरणा करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने आदेश जारी केला. हा आदेश रद्द करून सदर निधी हा ग्रामविकासाच्या कामासाठीच खर्च करण्यासंदर्भाचा यापूर्वीचा आदेश कायम ठेवून स्ट्रीट लाईट व पाणीपुरवठा योजनेचे बिल शासनानेच भरावे, अशी मागणी ग्राम संवाद सरपंच संघाचे विदर्भ सरचिटणीस नीलेश पूलगमकर यांनी माजी अर्थमंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे.
पुलगमकर यांनी मुनगंटीवार यांना दिलेल्या पत्रात सांगितल्यानुसार,१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी हा केंद्र सरकारमार्फत ग्रामपंचायतींना वितरित केला जातो. गावातील मूलभूत समस्या व आवश्यक कामासाठी हा निधी खर्च करण्याची तरतूद असून, हा प्रकार वर्षांनुवर्षांपासून सुरू असताना अचानक महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या २६ जून २०२० व २३ जून २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ग्रामविकास मंत्रालयाने नवीन आदेश निर्गमित केला. त्यात १५ व्या वित्त आयोग निधीतून पाणीपुरवठा व स्ट्रीट लाईट बिलाचा भरणा करण्यासंदर्भात ग्रामपंचायतीला सूचना केल्या आहेत. या प्रकारातून ग्रामपंचायतीच्या विकासाला खीळ बसणार आहे. ग्रामीण व्यवस्थेला देशोधडीला लावणारा हा निर्णय असल्याचे नीलेश पुलगमकर यांनी म्हटले आहे.