वसतिगृहांना इमारतीची प्रतीक्षा

अतिशय दुर्गम, मागासलेल्या भागातील आदिवासी मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नये, शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊन त्यांची प्रगती व्हावी, यासाठी शासनाने राज्यभर आदिवासी वसतिगृह सुरू केले.

विद्यार्थ्यांची गैरसोय : ९० टक्के वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत चंद्रपूर : अतिशय दुर्गम, मागासलेल्या भागातील आदिवासी मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नये, शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊन त्यांची प्रगती व्हावी, यासाठी शासनाने राज्यभर आदिवासी वसतिगृह सुरू केले. मात्र या वसतिगृहांना कधी स्वत:ची इमारतच मिळू शकली नाही. भाड्याच्या इमारतीतच वसतिगृहांचा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची प्रत्येक ठिकाणी गैरसोय होत असून अनेक विद्यार्थ्यांना तर भाड्याच्या इमारतीत जागाच नसल्याने प्रवेशसंख्या मंजूर असतानाही प्रवेशच दिला जात नसल्याची माहिती आहे.ग्रामीण परिसरातील दुर्गम भागात वास्तव्यास असणाऱ्या आदिवासी बांधवांची संख्या मोठी आहे. हा दुर्गम भाग सोई-सुविधांपासून अनेक वर्षांपासून वंचित आहे. या भागातील आदिवासी बांधव पाणी, रस्ते, पक्की घरे, वीज या मूलभूत सोईसाठी संघर्ष करीत आहे. शिक्षण तर दूरचीच बाब आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधव शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूरच राहिला. त्यानंतर शासनाने आदिवासी बांधवांना या प्रवाहात आणण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम सुरू केले. आदिवासी मुलां-मुलींकरिता वसतिगृहाची सोय हा त्यातीलच एक उपक्रम. आदिवासी विद्यार्थ्यांना तालुकास्तरावर वा जिल्हास्तरावर राहण्याची सोय व्हावी व तिथेच त्यांना सर्वसुविधांयुक्त शिक्षण घेता यावे, हा त्यामागील उद्देश आहे. मात्र या ठिकाणीही आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या समस्या सुटू शकल्या नाही. एक ना अनेक समस्यांशी संघर्ष करीतच त्यांना विद्यार्जन करावे लागत आहे.आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांकडून १९ वसतिगृह चालविण्यात येत आहेत. शासनाने जिल्हाभरातील या वसतिगृहांसाठी प्रवेशसंख्या मंजूर केली. मात्र इमारतींची व्यवस्था आजपर्यंत केली नाही. जिल्ह्यात १९६७, १९७७ पासून काही वसतिगृह सुरू आहेत. मात्र तिथेही अद्याप इमारतींची सोय होऊ शकली नाही. जिल्ह्यातील १९ वसतिगृहांपैकी केवळ तीनच ठिकाणी वसतिगृहांना शासकीय इमारती मिळाली आहे. उर्वरित १६ वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीतच सुरू आहे. भाड्याच्या इमारतीत विद्यार्थ्यांसाठी जागाच होत नसल्याने प्रवेशसंख्या मंजूर असतानाही अनेक वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जातो. याशिवाय अनेक अडचणी येत आहेत. (शहर प्रतिनिधी)