अनुदान थकल्याने जिल्ह्यातील १६७ ग्रंथालयांची वाट खडतर

चंद्रपूर : ग्रंथ वाचनातून समृद्ध समाज निर्माण व्हावा, यासाठी जिल्ह्यात १६६ सार्वजनिक ग्रंथालये सुरू करण्यात आली. परंतु, तब्बल दहा महिन्यांपासून शासनाकडून ४० टक्के अनुदान मिळाले नाही. परिणामी, अनुदान थकल्याने नवीन ग्रंथ खरेदीला ब्रेक लागला असून वेतनअभावी २४५ कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.

जिल्ह्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागात लोकशिक्षणाचे कार्य करण्यासाठी अनुदानित सार्वजनिक ग्रंथालयांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. समाज वैचारिकदृष्ट्या प्रगत झाला तर जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात त्याचे विधायक परिणाम दिसून येतात. जिल्ह्यात १६७ ग्रंथालये कार्यरत आहेत. त्यामध्ये २४५ कर्मचारी नियमित सेवा देतात. राज्य शासनाकडून ग्रंथालयांना दोन टप्प्यात अनुदान दिले जाते. आतापर्यंत ५९ टक्के अनुदान वितरण करण्यात आले. या घटनेला आता दहा महिने उलटले आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने ग्रंथालये बंद होती. याचा मासिक वर्गणीदारांना फटका बसला. दहा महिन्यांपासून ४० टक्के अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे २४५ कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली. आधीच कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे वेतन मिळते. त्याला विलंब झाल्याने कुटुंब कसे चालवावे, असा प्रश्न कर्मचारी विचारत आहेत.

वाचकांनी ग्रंथालयाकडे फिरविली पाठ

कोरोना संसर्गाचे प्रमाण कमी झाल्याने राज्य शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालये सुरू करण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार, जिल्ह्यातील १६७ ग्रंथालये अधिकृत वेळात नियमित उघडल्या जात आहेत. प्रतिबंधक खबरदारी घेऊनच वाचकांनी ग्रंथालयात येण्याचे आवाहन संस्थांनी केले. परंतु, वाचकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

कोट

कोरोनामुळे जीवनाचे सर्वच क्षेत्र प्रभावित झाले. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानालाही उशिर झाला. तरीही ग्रंथालये वाचकांना सेवा देत आहेत. उर्वरित तातडीने मिळावे, यासाठी ग्रंथालय संचालनालयाकडे पाठपुरावा केला केला जात आहे.

-नितीन सोनोने, प्रभारी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, चंद्रपूर