चंद्रपूर : गेल्या सहा वर्षांपासून व्यवसाय प्रशिक्षकांची शासकीय धोरणांमुळे हेळसांड होत आहे. राज्यातील ५५० माध्यमिक व कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालयातील सुमारे १२०० व्यवसाय प्रशिक्षक हे व्यवसाय विषय शिकविण्यासाठी विविध विद्यालयांमध्ये कार्यरत आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०१५ पासून राज्यात या विषयांना मान्यता देऊन सुरुवात झालेली आहे. मात्र, आता या प्रशिक्षकांवर शासनाकडून अन्याय केला जात असून जोपर्यंत समस्या सोडविण्यात येणार नाही, तोपर्यंत दहावी व बारावीच्या निकालासंबंधी कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय व्यवसाय शिक्षक महासंघाने घेतला आहे.
या संदर्भातील निवेदन शालेय शिक्षण मंत्री व मुख्यमंत्री यांना पाठविले आहे.
या प्रशिक्षकांना दहा महिन्यांचेच वेतन एका शैक्षणिक वर्षात दिले जाते. मागील वर्षी १ मे २०२० ते १७ डिसेंबर २०२० पर्यंत विनावेतन घरी बसविण्यात आले होते. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये राज्यातील दहावी व बारावीच्या परीक्षा रद्द झाल्यानंतर या प्रशिक्षकांना मे महिन्यापासून शालेय कामकाजातून विनावेतन घरी बसविण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या दहावीच्या निकालासंबंधित निर्णयानंतर व परीक्षा मंडळाच्या आदेशाने या प्रशिक्षकांना अजूनही संबंधित विभागाकडून अधिकृत शासकीय आदेश मिळाला नाही. शासकीय निर्णयाच्या धरसोड वृत्तीमुळे व उदासीनतेमुळे प्रशिक्षकांना मागील शैक्षणिक वर्षात सात महिने वेतनापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. आताही मे महिन्यापासून प्रशिक्षकांची उपासमार सुरू आहे. कोविड महामारीपासून औषधोपचाराचा गंभीर प्रश्न व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचा प्रश्न प्रशिक्षकांसमोर उभा आहे. मंत्रालयात संबंधित मंत्री व अधिकारी यांच्यासोबत वारंवार बैठका होऊनही यावर काहीच ठोस निर्णय अजूनही घेतलेला नाही. शैक्षणिक क्षेत्राचे पावित्र्य जपावे व या महाराष्ट्र राज्याचे नागरिक म्हणून सन्मानजनक वागणूक मिळावी, अशी मागणी व्यवसाय शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष शोभराज खोंडे, महासचिव मंगेश जाधव, कोषाध्यक्ष अनुकेश मातकर यांनी केली आहे. जोपर्यंत समस्या सोडविण्यात येणार नाही, तोपर्यंत दहावी व बारावीच्या निकालासंबंधी कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.