एक हजार कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड

कोरपना तालुक्यातील मोठा सिमेंट प्रकल्प असलेल्या मुर्ली अ‍ॅग्रो सिमेंट कंपनीला कोरपना तहसील कार्यालयाने शुक्रवारी अखेर टाळे ठोकले.

मुर्ली अ‍ॅग्रोला टाळे : ४०० स्थायी तर ६०० अस्थायी कामगार अधांतरी
रत्नाकर चटप नांदाफाटा
कोरपना तालुक्यातील मोठा सिमेंट प्रकल्प असलेल्या मुर्ली अ‍ॅग्रो सिमेंट कंपनीला कोरपना तहसील कार्यालयाने शुक्रवारी अखेर टाळे ठोकले. मागील अनेक दिवसांपासून येथील कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न अनुत्तरीत असताना दुसरीकडे शासनाचा कर न भरल्याने सदर कारवाई झाल्याचे समजते. यामुळे कंपनीत काम करणाऱ्या ४०० स्थायी आणि ६०० अस्थायी कामगारांवर उपासमारीची टांगती तलवार दिसत आहे.
यापूर्वी वेजबोर्डनुसार वेतन न मिळणे, कंपनीचे उत्पादन ठप्प होणे आणि वेतनात असलेली अनियमितता कामगारांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली होती. सहा ते सात महिन्याआधी कामगारांनी आंदोलन करून काही महिन्याचे वेतन मिळवून घेतले. मात्र त्यानंतर पुन्हा परिस्थिती जैसे थे दिसत आहे. या कंपनीत स्थानिक तसेच परप्रांतीय कामगार मोठ्या प्रमाणात आहे. तर काही कामगार परजिल्ह्यातून किरायाच्या खोलीत राहून आपला संसार चालवित आहे. कंपनीची स्थापना झाल्यानंतर नजीकच्या शेतकऱ्यांना रोजगाराची संधी मिळेल आणि आयुष्याची भाकर शोधता येईल, अशी आशा होती. मात्र हाताला काम मिळत नसल्याने स्थानिक युवकांमध्ये कमालीची नाराजी पसरलेली दिसत आहे. काही शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतजमिनी या प्रकल्पासाठी दिल्या तर काहींना नोकरीचे आमीषही देण्यात आले. परंतु कंपनीचे कामकाज सुरळीत नसल्याने वेतनाचा प्रश्न स्थानिकांना भेडसावत आहे. कंपनीत कामगारांना मुलभूत सुविधा देण्यात याव्या, यासाठी कामगार संघटनांनी यापूर्वी आंदोलने केली खरी, मात्र अद्यापही कामगारांना न्याय मिळाला नाही. पक्षीय राजकारणातून श्रेय लाटण्याची धडपड कामगार नेत्यांमध्ये अधिक दिसून येत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेल्या या कंपनीमध्ये कामगारांना राहण्याची, पाण्याची, आरोग्य आदी सुविधा नाही. त्यामुळे स्वत: खर्च करून मिळेल त्या वेतनात कामगार काम करीत आहे.
कंपनीला टाळे ठोकल्याने कंपनी कामकाज बंद होईल काय, अशी चर्चा कामगारांमध्ये आहे. आतील मुख्य दाराला टाळे ठोकले असल्याने कामगार बाहेरूनच नियमित हजेरी बुकात स्वाक्षरी करून परत येत आहे. उल्लेखनीय बाब अशी की एवढी मोठी कारवाई झाल्यानंतरही याबाबत प्रशासन सुस्त असुन कामगारांबाबत कुठलीही ठोस भूमिका घेण्यात आली नाही, असे कामगारांचेच म्हणणे आहे.