आदिवासींच्या जमिनी विकणाऱ्या टोळ्या सक्रिय

राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील राजुरा-कोरपना क्षेत्रात आदिवासी जमिनी विकणाऱ्या टोळ्या सक्रीय झाल्या आहेत.

शासनाने लक्ष द्यावे : उदासीनतेमुळे आदिवासींची फसवणूक
बी. यू. बोर्डेवार राजुरा
राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील राजुरा-कोरपना क्षेत्रात आदिवासी जमिनी विकणाऱ्या टोळ्या सक्रीय झाल्या आहेत. मागील २० वर्षांत राज्य शासनाने आदिवासींना उदरनिर्वाहासाठी दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या सातबारावर अहस्तांतरीय पट्टा असतानासुद्धा त्या अवैध पद्धतीने विकून आदिवासींची फसवणूक करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे फसवणूक करणाऱ्या राजकीय टोळ्यावर कुठलीच कारवाई होताना दिसत नाही.
राजुरा तालुक्यातील धोपटाळा येथील सर्वे क्रमांक ६६१२ आराजी १२२ ही जमिनीमधील ३९ प्लॉटची शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता गैरआदिवासींना विक्री केली. ते अवैध असल्याचे महसूल विभागाचे पत्र असल्याने त्यानुसार राजुरा येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सर्व प्लॉट जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश दिले. असेच शेकडो प्लॉट राजुरा, बामनवाडा, चुनाळा, कोरपना येथे आहेत. त्यामुळे हे सर्व प्लॉट सरकार जमा करण्याची कारवाई सुरु होण्याचे संकेत आहे. राजुरा येथील गणपत भिवा टेकाम यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे डिसेंबर २०१६ मध्ये पत्र देऊन सर्व प्लॉट सरकार जमा करुन त्याची जागा परत देण्याची मागणी केली आहे. राजुरा येथील सर्वे क्रमांक १४९ मध्ये आदिवासीच्या जमिनीचा मोठा घोळ आहे. त्यामध्ये अधिकारी व राजकीय नेते गुंतले असल्यामुळे याची चौकशी होत नाही.
राजुरा तालुक्यात आदिवासी समाजाला पोट भरण्यासाठी जमिनी दिल्या. जमिनी आदिवासीच्या नावाने घेऊन खरेदी विक्री केली. मात्र विक्री करणाऱ्या आदिवासीच्या खात्यामध्ये एक रुपया नाही. मग पैसा गेला कुठे, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. याबाबत अनेक मंत्र्यांना अनेकवेळा निवेदनेसुद्धा देण्यात आले. मात्र याची फारशी दखल घेण्यात आली नाही. आदिवासी समाजाची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करुन त्याच्या हक्काची जमीन विकून आदिवासींना बेघर करण्यात आल्याची तक्रार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राजुरा येथील आदिवासी महिला नेता राधाबाई आत्राम यांनी केली आहे. याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणीही निवेदनातून केली आहे.