बेकायदेशीर मान्यता देणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

शिक्षकांच्या पदभरतीस बेकायदा मान्यता देणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करा.

मागणी : विमाशि संघाचे निवेदनचंद्रपूर : शिक्षकांच्या पदभरतीस बेकायदा मान्यता देणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करा. वैयक्तीक मान्यता मिळालेल्या शिक्षकांना कामावरून कमी करू नका, अशी मागणी वि.मा.शि. संघाचे माजी आमदार व्ही.यू. डायगव्हाणे यांनी केली आहे.खाजगी व्यवस्थापन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाअंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळामधील नियुक्ती, पदभरतीवरील बंदी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेल्या आदेशानुसार अंशत: पद भरण्यास ६ सप्टेंबरच्या आदेशाने दिलेली परवानगी ६ नोव्हेंबर २०१५ व १४ जानेवारीचे आदेशाने रद्द केली.६ मार्चच्या आदेशाने पुन:बंदी उठविण्यात आली. पदभरतीबाबत २० जून २०१४ व २० आॅगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पदभरतीबाबत २० जून, १९ जुलै व २० आॅगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी, असे ९ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयान्वये आदेशित करण्यात आले आहे.बंदी उठविली असे शिक्षणमंत्री व काही आमदार प्रतिनिधींनी व्यक्तव्य केले असले तरी ज्या उक्त तीन शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे, हे लक्षात घेता पदभरती करणे शक्य नाही. याबाबत सुस्पष्ट व सर्व शासननिर्णय अधिग्रहीत करून एकच शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी व्ही.यू. डायगव्हाणे यांनी शिक्षण व शिक्षणसंचालक पुणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केलेली आहे.विदर्भातील ११ जिल्ह्यांपैकी बहुतांश जिल्ह्यात २०१४-१५ शाळांना स्टॉकिंग मिळाले नाही. सन २०१३-१४ च्या अतिरिक्त शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे अद्याप समायोजन झाले नाही. मागील तीन वर्षात नियुक्त झालेल्या शेकडो शिक्षक सेवकांना सेवेतून पदमुक्त केले. त्यांचा संसार उघड्यावर पडला, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. (शहर प्रतिनिधी)