सुकन्या योजनेने मुली होणार ‘लखपती’

मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासोबतच मुलीच्या जन्माबाबत पालकांची मानसिकता सकारात्मक करण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे वेगवेगळ्या योजना अंमलात आल्या आहेत.

राज्य सरकारची योजना : १८ वर्षे पूर्ण होताच, मुलीला मिळणार एक लाख रुपयेचंद्रपूर : मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासोबतच मुलीच्या जन्माबाबत पालकांची मानसिकता सकारात्मक करण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे वेगवेगळ्या योजना अंमलात आल्या आहेत. मागील वर्षाच्या सुरुवातीला अशीच एक योजना राज्य शासनाने अंमलात आणली आणि सुकन्या योजना असं गोड नाव या योजनेला देण्यात आले. योजनेअंतर्गत दारिद्र्य कुटुंबातील मुलींना वयाची १८ वर्ष पूर्ण होताच एक लाख रुपये मिळणार असल्याने त्या लखपती होणार आहे.क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने ही योजना सुरू करण्यात आली असून राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. जानेवारी २०१४ पासून ही योजना लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या नावाने जन्मताच २१ हजार रुपये मुलीच्या जन्माच्या एक वर्षाच्या आत आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवून मुलीच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपये इतकी रक्कम प्रदान करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेत अतिरिक्त लाभ म्हणून आयुर्विमा महामंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या आम आदमी विमा योजना व त्यात समाविष्ट शिक्षक सहयोग योजनेचासुद्धा लाभ देण्यात येणार आहे.महाराष्ट्रात मुलींचे शिक्षण व आरोग्य यामध्ये सुधारण करणे, त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, बालिका भ्रूण हत्या रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणणे, बालविवाह रोखणे आणि मुलांप्रमाणे मुलींचा जन्मदर वाढविणे आदी उद्देश ही योजना सुरू करण्यामागे आहे.सर्व गटातील दारिद्र्यरेषेखालील कुुटुंबात जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीसाठी ही योजना आहे. मुलीचा जन्म झाल्यावर तिची जन्मनोंद एक वर्षाच्या आत ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगर परिषद अथवा महानगरपालिका कार्यालयात करण्यात आल्यानंतर मुलीच्या नावाने २१ हजार रुपयांची रक्कम आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत महिला व बाल कल्याण विभाग फिक्त करीत असते. या जमा रकमेतून प्रतिवर्ष १०० रुपये इतका हप्ता जमा करून केंद्र सरकारच्या आम आदमी विमा योजनेंतर्गत मुलीच्या कमावत्या पालकाचा विमा उतरविला जातो. ज्यात पालकाचा नैसर्गिक मृत्यू वा अपघात अशी परिस्थिती ओढावल्यास ३० हजार रुपये, अपघातामुळे मृत्यू, कायमचे अपंगत्व आल्यास ७५ हजार रुपये, दोन डोळे अथवा दोन अवयव अपघातामुळे निकामी झाल्यास ७५ हजार रुपये तसेच एक डोळा व एक अवयव निकामी झाल्यास ३७ हजार ५०० रुपये इतकी रक्कम दिली जाणार आहे.आम आदमी विमा योजनेंतर्गत समाविष्ट सहयोग योजनेंतर्गत मलीला ६०० रुपये प्रतिमाह इतकी शिष्यवृत्ती प्रति सहा महिने इयत्ता नववी, दहावी व बारावीमध्ये शिकत असताना दिली जाणार आहे. ही योजना दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलींसाठी असून कुटुंबातील केवळ दोन अपत्यांपर्यंत लागू आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलीचे आई-वडील महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. तसेच मुलगी इयत्ता दहावी उत्तीर्ण व अविवाहीत असावी लागेल. दुसऱ्या प्रसूतीच्या वेळेस जर जुळ्या मुली झाल्या तर त्या दोन्ही मुली योजनेस पात्र असतील. एखाद्या कुटुंबाने मुलगी दत्तक घेतल्यास त्या मुलीला त्याची प्रथम मुलगी मानून या योजनेचा लाभ मिळणारा आहे. परंतु या योजनेच्या लाभासाठी सदर मुलीचे वय ० ते ६ वयोगटातील असावे अशी अट आहे.बालगृहातील अनाथ मुलींसाठीसुद्धा ही योजना लागू असून, लाभार्थी कुटुंबाला दोन अपत्याच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक असणार आहे. (प्रतिनिधी)अर्ज कसा कराल?मुलीचा जन्म झाल्यानंतर तिचे नाव संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिकेत नोंदविण्यात यावे. यानंतर क्षेत्राती अंगणवाडी सेविका, मुख्य सेविका, बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावा. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत अर्जाची पडताळणी होईल आणि त्यानंतर बाल विकास अधिकारी संबंधित विभागातील आयुर्विमा महामंडळाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून मुलीच्या नावे २१ हजार रुपये जमा करतील. अर्जाबरोबर आई-वडील राज्याचे मूळ रहिवासी असल्याचे कागदपत्र, मुलीचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबाचे प्रमाणपत्र तसेच रेशनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला आदी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.