राज्य सरकार आयोगामार्फत ओबीसी इम्पेरिकल डाटा गोळा करणार

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे राज्यभर केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने २९ जून रोजी परिपत्रक जारी केले, असा दावाही त्यांनी केला आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, हा आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील ओबीसींच्या मागासवर्गपणाचे स्वरूप आणि परिणाम याबाबत काटेकोर तपासणी करेल. अभिलेख, अहवाल, सर्वेक्षण व इतर उपलब्ध माहितीच्या आधारे मागासवर्गीय लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण निश्चित करणार आहे. राज्यातील विविध भागांना भेट देऊन माहिती गोळा करेल. त्यानंतर ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करून सर्वाेच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यास राज्य सरकारला देईल, अशी माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, महासचिव सचिन राजूरकर, बबनराव वानखेडे, बबनराव फंड आदींनी दिली.