घनश्याम नवघडे
नागभीड : कचरा संकलनात पारदर्शकता यावी, यासाठी नगर परिषदेने सुरू केलेली स्मार्ट ग्रीन कार्ड योजना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ''सुटी''वरच आहे. आता ही योजना केव्हा अंमलात येते, याकडे नागभीडकरांचे लक्ष लागले आहे.
शासन स्वच्छता अभियानावर मोठ्या प्रमाणावर भर देत आहे. पण या अभियानातही अनेक पळवाटा आहेत. या पळवाटांना प्रतिबंध घालण्याच्या उद्देशानेच नागभीड नगर परिषदेने ही स्मार्ट ग्रीन कार्ड योजना अंमलात आणली होती. कचरा संकलनाचे काम योग्यप्रकारे होत आहे किंवा नाही याची नोंद ठेवण्यासाठी नागभीड नगर परिषदेने घरोघरी स्मार्ट कार्ड दिले होते. जिल्ह्यात अशा प्रकारचा प्रयोग करणारी नागभीड नगर परिषद पहिलीच ठरली होती.
ही योजना आणण्यात आली, तेव्हा नागभीड नगर परिषदेतंर्गत सहा हजार ३३६ कुटुंब होती. या सर्व कुटुंबांना या कार्डचे वितरण करण्यात आले होते. हे स्मार्ट कार्ड महिलांच्या नावाने तयार करण्यात आले होते. प्रत्येक कार्डवर बारकोड आहे. कचरा संकलन करणाऱ्या प्रत्येक घंटा गाडीवाल्याकडे एक मोबाइल देण्यात आला होता. या मोबाइलद्वारे कचरा देणाऱ्या घरचा कार्ड स्कॅन करण्यात येत होता. याशिवाय घंटागाड्यांना जीपीएस प्रणालीद्वारे जोडण्यात आले होते. त्यामुळे घंटागाडी कोणत्या मार्गाने गेली आणि किती घरचा कचरा गोळा केला, ओला कचरा किती आला. सुका कचरा किती आला. याचीही इत्यंभूत माहिती नगर परिषदेला रोजच मिळत होती. मात्र मागील वर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला आणि २३ मार्च २०२० पासून शासनाने लॉकडाऊन सुरू केले. तेव्हापासून नागभीड नगर परिषदेची ही स्मार्ट ग्रीन कार्ड योजना बंद आहे. मधल्या काळात कोरोनाच्या नियमात शिथिलता देण्यात आली होती. तेव्हाही ही योजना बंदच होती आणि आताही बंदच आहे.
200721\img_20210720_152658.jpg
नगरपरिषदेचे स्मार्ट ग्रीन कार्ड