कामगारांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव

जन विकास कामगार संघाने या सर्व अन्यायाच्या विरोधात ३१ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चासुद्धा नेला. मात्र चार महिन्यांचा थकित पगार व किमान वेतन देण्याची मागणी यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. कंत्राटदाराने अधिष्ठाता यांच्यासोबत केलेल्या करारामध्ये दर महिन्याला ५ तारखेच्या आत कामगारांचे वेतन देण्याची जबाबदारी घेतलेली आहे. शासनाचे अनुदान मिळण्यास विलंब झाला तरी कंत्राटदाराला कामगारांचे पगार रोखता येत नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे.

ठळक मुद्देचार महिन्यांपासून पगार थकीत : जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावली तातडीची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : चंद्रपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये काम करणाऱ्या ४५० च्यावर कंत्राटी कामगारांना मागील चार महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. थकीत पगारामुळे कामगारांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अखेर बुधवारी कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घातला.
कामगारांच्या या प्रश्नाबाबत जन विकास कामगार संघाचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी वारंवार लेखी पत्र देऊन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एस.एस. मोरे, जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, सहाय्यक कामगार आयुक्त लोया यांच्याकडे तक्रार केली. मागील २७ डिसेंबर रोजी सहाय्यक कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयात बोलावण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये या विषयावर तोडगा निघाला नाही. याठिकाणी कंत्राटदार व त्यांच्यासोबत असलेल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी कामगारांना धमकावल्यामुळे असंतोष निर्माण झाला. जन विकास कामगार संघाने या सर्व अन्यायाच्या विरोधात ३१ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चासुद्धा नेला. मात्र चार महिन्यांचा थकित पगार व किमान वेतन देण्याची मागणी यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. कंत्राटदाराने अधिष्ठाता यांच्यासोबत केलेल्या करारामध्ये दर महिन्याला ५ तारखेच्या आत कामगारांचे वेतन देण्याची जबाबदारी घेतलेली आहे. शासनाचे अनुदान मिळण्यास विलंब झाला तरी कंत्राटदाराला कामगारांचे पगार रोखता येत नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र तरीही वेतन रोखण्यात आले. त्यामुळे मकरसंक्रांतीच्या दिवशी अनेक कामगारांच्या घरी चूल पेटली नाही. चार महिन्यांपासून उधारी थकीत असल्यामुळे कामगारांना कोणी उधारसुद्धा द्यायला तयार नाही. त्यामुळे या कामगारांच्या कुटुंबातील लोकांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. संतप्त झालेल्या कामगारांनी बुधवारी सकाळी काम बंद करून पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे धाव घेतली. या आंदोलनकर्त्यांनी नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव टाकून आंदोलन सुरु केले. कार्यालयाच्या समोरही आंदोलनकर्त्या महिला-पुरुष कामगारांनी ठिय्या मांडला. त्यामुळे प्रशासनाची तारांबळ उडाली. पोलिसांनी येऊन आंदोलनकर्त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मागण्यांवर ठोस निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका कामगारांंी घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांचा पदभार सांभाळणारे जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले हे एका बैठकीमध्ये व्यस्त होते. बैठकीच्या दरम्यान उपजिल्हाधिकारी लोंढे यांना सांगून तातडीने आंदोलनकर्त्या कामगारांना चर्चा करण्यासाठी बोलावले. कामगार प्रतिनिधी व उपजिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. यानंतर आंदोलनकर्त्या कामगारांशी चर्चा करून पुढील सात दिवसासाठी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तिव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

आंदोलनाची तत्काळ दखल
जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतल्यामुळे जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी तातडीची उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मोरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड, सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाचे पारधी व बारई तसेच इतर सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीला पाचारण करण्यात आले. किमान वेतन नाकारणाऱ्या कंत्राटदाराला तातडीने काळ्या यादीत टाकण्याचे तसेच कंत्राटदार विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश प्रभारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले. कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकल्यामुळे कामगारांचा पगार थेट बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात यावा, त्यासाठी कामगारांकडून नोटरी करून शपथपत्र द्यावे अशा प्रकारचा निर्णयसुद्धा या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.