बचत गटाची नियुक्ती करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला

आर.टी. अ‍ॅक्टनुसार शालेय पोषण आहार योजनेच्या संदर्भात शालेय पोषण आहाराचे संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची आहे.

चंद्रपूर : आर.टी. अ‍ॅक्टनुसार शालेय पोषण आहार योजनेच्या संदर्भात शालेय पोषण आहाराचे संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची आहे. बचत गटाची नियुक्ती करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला आहे, असे स्पष्ट मत शिक्षण उपसंचालक महेश पालकर यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेला पाठविलेल्या पत्रातून व्यक्त केले आहे.
ज्या ठिकाणी बचतगट अस्तित्वात आहे, अशा ठिकाणी बचत गटामार्फत स्वयंपाकी तथा मदतनीसांची नियुक्ती करायची आहे. परंतु सत्र २०१४-१५ मध्ये नियुक्ती संदर्भात शाळास्तरावर शाळा व्यवस्थापन समितीकडे गावस्तरावर कोणतीच लेखी तक्रार नसतानासुद्धा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे परस्पर तक्रारी करून मुख्याध्यापकांना विनाकारण मानसिक त्रास देण्याचा प्रकार घडत आहे. म्हणून या संदर्भात वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्याच्या दृष्टीने शासनस्तरावर २१ डिसेंबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेने रितसर तक्रार केली होती. शासनाने परिषदेच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने ३१ जानेवारीला प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडे निवेदनाच्या अनुषंगाने माहिती देण्याच्या दृष्टीने पत्र पाठविले होते. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेकडे ३१ मार्चला कार्यवाहीचे पत्र पाठविले आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेत मुख्याध्यापकाची जबाबदारी कमी करण्याबाबत २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचे परिपत्रक निर्गमीत केले आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्याबाबत सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना कळविण्यात आले असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
शालेय पोषण आहार संदर्भात बचतगटाकडे इंधन व मजुरी खर्च वर्ग करण्यात येत असतो, तर शालेय पोषण आहार शिजविण्याचे काम स्वयंपाकी तथा मदतनीस करतात. त्यासाठी त्यांना स्वतंत्र मानधन दिले जाते. तसेच याबाबत स्वतंत्र अनुदान वितरीत केले जाते. सदर योजनेतून पूर्णत: मुख्याध्यापकांना वगळण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेने केली असली तरीही सदर योजना ही विद्यार्थी केंद्रीत असून त्यामध्ये मुख्याध्यापकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. (प्रतिनिधी)