‘महाडीबीटी’ने अडकली विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती

प्रथम शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलमध्ये विद्यार्थ्यांना मोबाईलवर मॅसेजव्दारे युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त होतो. त्यानंतर शिष्यवृत्तीचे फॉर्म दिलेल्या रकान्यानुसार विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन माहिती भरावी लागते. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच महाविद्यालयाचे प्राचार्य व क्लर्क लॉगिन केली जाते. त्यानंतरच समाजकल्याण अधिकारी व आदिवासी विकास विभागाकडे अर्ज सादर होतो. ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ठ आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण संस्थाही अडचणीत : किचकट प्रक्रियेने वाढविली डोकेदुखी

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : आर्थिक दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना यापूर्वी व्यावसायिक प्रशिक्षणाकरिता महाई-स्कॉलरशिप यंत्रणेद्वारे शिष्यवृत्ती दिली जात होती. मात्र, २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रापासून ही पद्धत बंद करून नवीन महाडीबीटी पोर्टल पद्धत सुरू केली. मात्र, या किचकट पद्धतीमुळे जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यास अडचणी येत आहेत. शिवाय, शिष्यवृत्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण संस्थांची डोकेदुखी वाढली. त्यामुळे महाडीबीटी पोर्टल प्रक्रियेबाबत विद्यार्थी, पालक व शिक्षण संस्था चालकांनीकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.प्रथम शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलमध्ये विद्यार्थ्यांना मोबाईलवर मॅसेजव्दारे युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त होतो. त्यानंतर शिष्यवृत्तीचे फॉर्म दिलेल्या रकान्यानुसार विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन माहिती भरावी लागते. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच महाविद्यालयाचे प्राचार्य व क्लर्क लॉगिन केली जाते. त्यानंतरच समाजकल्याण अधिकारी व आदिवासी विकास विभागाकडे अर्ज सादर होतो. ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ठ आहे. शिष्यवृत्ती अर्ज महाडीबीटी पोर्टल माध्यमातून आॅनलाईन मिळत नाही. यासाठी प्रदिर्घ कालावधी लागतो. १० ते २० विद्यार्थी अशा टप्प्याने शिष्यवृत्तीचे वाटप करावे लागते. सर्व विद्यार्थ्यांना एकाचवेळी शिष्यवृत्ती मिळत नाही. त्यामुळे वर्षभर त्रास सहन करावा लागतो.जुन्या पध्दतीनुसार समाजकल्याण विभाग व आदिवासी विभागामधून अर्ज मंजूर झाल्यानंतर एक ते दीड महिन्यानंतर शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थी व महाविद्यालयाला मिळत होती‘महाडीबीटी’ तील दोषशिष्यवृत्तीची रक्कम महाविद्यालयाला प्राप्त झाल्यानंतर ती नेमक्या कोणत्या विद्यार्थ्यांची आहे, हे या यंत्रणेतून कळत नाही. विशेष म्हणजे समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागालाही शिष्यवृत्तीची शोधाशोध करावी लागते.विद्यार्थ्यांमध्ये संतापविद्यार्थ्यांना २०१८-१९ व २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रातील शिष्यवृत्ती अद्याप मिळाली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी शिक्षण संस्थेकडे तर संस्थाचालक समाज कल्याण व आदिवासी विभागाकडे वारंवार विचारणा करीत आहेत.