चंद्रपूर : कोरोना संसर्गामुळे जिल्ह्यात मृत्यूचे जणू तांडव सुरू आहे. पॉझिटिव्ह आढळणाऱ्या रुग्णांची संख्याही वाढत असून, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था पूर्णत: तोकडी पडली. त्यामुळे आजारी पडल्यास स्वत:चे व कुटुंबाचे काय होणार, या प्रश्नाने नागरिक प्रचंड दहशतीत आहे. अशा या महामारीच्या संकटात जिल्हा वार्षिक योजनेतून (डीपीडीसी) कोविड प्रतिबंधासाठी ३० कोटींच्या निधीला मिळालेली मान्यता नागरिकांसाठी आशेचा किरण ठरण्याची शक्यता आहे.
मागील वर्षापासून कोरोनाचा कहर सुरू झाला आणि जिल्हा वार्षिक नियोजनाच्या निधीला कपातीची कात्री लागली. आराखड्यातील विकासाच्या पायाभूत कामांना निधी मिळू शकला नाही. कोविड-१९ च्या संकटावर मात करण्यासाठी डीपीसीसीचा निधी राखीव ठेवण्यात आला. मागील वर्षी कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेची बरीच कामे मार्गी लागली. मात्र, कोविड संसर्गाचा संभाव्य उद्रेक लक्षात न घेतल्याने आरोग्य सुविधांची व्याप्ती वाढविण्यात आली नाही. आता कोरोनाने मृत्यू तांडव सुरू केल्यानंतर बेड्स, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स व अन्य तातडीच्या आरोग्य सुविधा तोकड्या पडल्या. नागरिकांमध्ये कमालीचा संताप आहे. अशा संकट काळात पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार व जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी तातडीने लक्ष घातले. परिणामी, जिल्हा वार्षिक योजनेतून (सर्वसाधारण) ३० कोटींच्या निधीला तातडीने प्रशासकीय मान्यता मिळाली. या निधीतून ऑक्सिजनसह आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
मंजूर निधी कुठे होणार?
कोरोना प्रतिबंधासाठी विशेष उपाययोजना, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियमित जिल्हास्तरीय योजना आणि जिल्हास्तरीय आरोग्यविषयक सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी ३० कोटींचा निधी वापरता येणार आहे. यामध्ये कोविड रुग्णालय, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स बेड्स, सामान्य रुग्णालय, संदर्भ सेवा रुग्णालये, मनपा, नगर परिषद रुग्णालये, औषधी व अन्य पायाभूत आरोग्य सुविधांसाठी वापरता येऊ शकतो.
डीपीडीसीला ३०० कोटींचा निधी
कोरोनामुळे राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीचा जिल्हा वार्षिक योजनेला मोठा फटका बसला. मागणीप्रमाणे निधी मिळाला नाही. परंतु, सर्वसाधारणसाठी ३०० कोटींचा निधी राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. यातील ३० टक्के म्हणजे ३० कोटींचा निधी कोविड प्रतिबंधासाठी खर्च करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
‘ते’ साडेसहा कोटी कोविडसाठीच
कोविडसाठी आमदार निधीतून प्रत्येकी एका कोटीचा निधी खर्च करण्यास नियोजन विभागाने परवानगी दिली. जिल्ह्यातील सहा आमदारांनी निधीसाठी प्रस्ताव सादर केला. याशिवाय, विधान परिषदेचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी जिल्ह्यासाठी ४० लाख व आमदार वा. रा. गाणार यांनी २० लाखांचा प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे सादर केला आहे. एकूण सहा कोटी ६० लाखांचा निधी कोविड प्रतिबंधासाठी तातडीने वापरता येऊ शकतो.
कोट
जिल्हा वार्षिक योजनेतून (सर्वसाधारण) सन २०२१-२२ अंतर्गत कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी ३० टक्के निधी देण्याचे राज्य नियोजन विभागाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार ३० कोटींच्या निधीला मान्यता मिळाली. हा निधी लवकरच वितरित होणार आहे.
-गजानन वायाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी, चंद्रपूर