प्रकल्पग्रस्तांची घेतली दखल

मराठा अंबुजा सिमेंट प्रकल्पाने आपल्या आवश्यकतेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात अधिक जमीन संपादित केली आणि त्याचा २० वर्षांपूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना अत्यल्प मोबदला दिला.

हंसराज अहीर यांचे आदेश : प्रशासनाने अहवाल पाठवावाचंद्रपूर : मराठा अंबुजा सिमेंट प्रकल्पाने आपल्या आवश्यकतेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात अधिक जमीन संपादित केली आणि त्याचा २० वर्षांपूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना अत्यल्प मोबदला दिला. यातील अधिकांश जमिनीचा उपयोग केला नसून या उपयोगविना पडीत जमिनी आता संपादनमुक्त केल्या पाहिजे आणि प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या आणि मोबदला देण्यात प्रकल्पाने प्रकल्पग्रस्तांचे शोषण केले असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या या मागण्या तातडीने पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी जिल्हा प्रशासन आणि अंबुजा प्रकल्पग्रस्तांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत सांगितले.येथील स्थानिक विश्रामगृहात जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर, राजुऱ्याचे आमदार अ‍ॅड. संजय धोटे, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी म्हणून भाजपा नेते खुशाल बोंडे, उपजिल्हाधिकारी (अधिग्रहण) खजांची, रामटेके यांच्यासह राहुल सराफ, राजू घरोटे, मनोहर कुळसंगे, देविदास थिपे, कविकर निरांजने, सज्जन शर्मा, कोंडू टिकले, सतीश उपलेंचवार, हरिश घोरे आदींची उपस्थिती होती. याप्रसंगी गडचांदूर, लखमापूर, पिंपळगाव, थुट्रा, उपरवाही, सोनापूर, रेनागूडा, सालेगुडा, कुकूडसाथ, विसापूर, हरदोना आदी गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी बैठकीत आपल्या समस्या मांडल्या. यातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी आम्हाला नोकरी दिली नाही आणि आमच्यापैकी अनेकांनी जमिनीचा मोबदला घेतला नसल्यामुळे आम्हाला आमची जमीन कसण्यासाठी परत दिली पाहिजे, असा ना. अहीर व जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर आग्रह धरला.याची दखल घेत १२ गावांच्या प्रकल्पग्रस्तांनी अंबुजा सिमेंट कंपनीतर्फे केलेल्या अन्यायाचे गाऱ्हाणे केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या समोर मांडले असताना ना. अहीर यांनी याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली. याप्रसंगी महामार्गावरील जागा अधिग्रहीत करता येत नाही. तरीही प्रकल्पाने कायद्याचे सर्रास उल्लंघन केले असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने याची दखल घेवून प्रशासनाने यासंबंधीचा अहवाल तयार करण्यासाठी एका अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी आणि तसा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश यावेळी ना. अहीर यांनी दिले.अंबुजा सिमेंट प्रकल्पाने २० वर्षाअगोदर जमिनी अधिग्रहीत करताना प्रकल्पग्रस्तांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय केला असल्याचे सांगत प्रकल्पग्रस्तांवर झालेल्या अन्यायाची दाद मागून या अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी आम्ही प्रकल्पग्रस्तांसोबत असून जिल्हा प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांची दखल घेण्याची यावेळी मागणी करण्यात आली. अंबुजा सिमेंट व्यवस्थापनाने भूमी अधिग्रहण करताना प्रकल्पग्रस्तांना अत्यल्प मोबदला देवून त्यांची फसवणूक केली. हे शोषण आता सहन करणार नसून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमाने राज्य सरकारकडे हे प्रकरण लावून धरणार असल्याचा निर्धारही ना. अहीर यांनी व्यक्त केला.अत्यल्प मोबदला आणि जमीन पडीत ठेवल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसह कृषी उत्पादनावरही याचा विपरित परिणाम झाला असून या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आज देशोधडीला लागला आहे. अंबुजा सिमेंट व्यवस्थापनतर्फे करण्यात येणारी प्रकल्पग्रस्तांची लूट आणि शोषण या बैठकीच्या माध्यमाने मांडण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाने नवीन भूमिअधिग्रहण कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदला आणि नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी प्राधान्याने कारवाई करावी, अशा सूचना यावेळी ना. अहीर यांनी जिल्हाधिकारी व उपस्थित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना केल्या. यावेळी प्रकल्पग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हा प्रशासनासमोर आपली बाजू मांडली. (शहर प्रतिनिधी)