रत्नाकर चटप
नांदा फाटा : जिल्ह्यातील जवळपास ८२५ ग्रामपंचायतींना पथदिव्यांचे विद्युत बिल भरण्यासाठी महावितरणकडून वीज देयके देण्यात आलेली आहे. परंतु हे वीज बिल न भरण्याची भूमिका सर्वच ग्रामपंचायतीने घेतली आहे तर दुसरीकडे बिलाच्या वसुलीसाठी महावितरण कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी ग्रामपंचायतीकडे तगादा लावत आहे.
यासाठी ग्राम संवाद सरपंच संघटनेच्या वतीने व इतर सरपंच संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाकडे सदर बिल शासनाने भरावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी पथदिव्यांचे बिल शासनामार्फत भरण्यात येत होते. मात्र २०१४ पासून हे बिल थकित असून आता पूर्ण भार ग्रामपंचायतीवर देण्यात आल्याचे चित्र दिसत आहे. लाख रुपयाची बिले एकाच वेळी भरण्याचा तगादा महावितरण ग्रामपंचायतीकडे लावत असल्याने बिल भरायचे कुठून, असा प्रश्न ग्रामपंचायत प्रशासनापुढे आता निर्माण झाला आहे.
यातच काही दिवसांपूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तूर्तास विद्युत बिल भरू नये, असा मौखिक आदेश दिला. त्यानंतर शासन निर्णयामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सरपंच संघटना यामध्ये चर्चा करून वाटाघाटी कराव्या, असे सांगण्यात आले. परंतु शासनाचे अधिकारी मात्र सरपंच संघटनांशी चर्चा करत नसल्याचे सरपंच संघटनेकडून आता सांगण्यात येत आहे.
बॉक्स
कोरोना काळात अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये चालू तसेच थकित कर वसुली झालेली नाही. त्यामुळे सामान्य निधीमध्ये पुरेसा निधी नसल्याची ओरड ग्रामपंचायतीकडून केली जात आहे. यातच ग्रामपंचायत कर्मचारी सफाई कामगार आदींची वेतन देणे ग्रामपंचायतीला अडचणीचे होत चालले आहे. ग्रामपंचायतीने हे बिल १५ व्या वित्त आयोगाच्या ४० टक्के निधीतून भरावे, असेही निर्देश दिले. परंतु हा विकास निधी गावाच्या विकासासाठी खर्च करावयाचा असताना विद्युत बिलाचा भरणा केल्यास गावाच्या विकास कामासाठी पैसे कुठून आणायचे असा सवाल आहे.
बॉक्स
अन्यथा राज्यभर आंदोलन
तत्कालीन शासनाने १४ व्या वित्त आयोगातून पथदिव्यांचे बिल महावितरणकडे भरले नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षही या विषयावर मूग गिळून बसले. याउलट नवीन शासनही हे बिल भरण्यास तयार नाही. संपूर्ण भुर्दंड हा ग्रामपंचायतीवर देण्याच्या हालचाली सुरू असून ग्रामपंचायतीच्या विकास कामासाठी मिळणाऱ्या हक्काच्या निधीतून विद्युत बिल भरण्याचे निर्देश ग्रामपंचायतीला मान्य नाही. तेव्हा शासनामार्फत बिल भरण्याची मागणी ग्रामपंचायत सरपंच संघटनेकडून आता होत आहे. अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन उभारू, असा इशारा सरपंच संघटनेने दिला आहे.
कोट
सन २०१४ पासूनचे पथदिव्यांचे विद्युत बिल ग्रामपंचायतीने भरावे, यासाठी विद्युत बिल देण्यात आले आहे. परंतु यापूर्वी ज्या प्रमाणे शासन पथदिव्याचे बिल भरत होते. त्याप्रमाणे शासनानेच पथदिव्यांचे बिल भरावे. ग्रामपंचायतीवर आर्थिक भुर्दंड देऊ नये, यासाठी वेगळा निधी द्यावा. ग्रामपंचायतीची विद्युत खंडित केल्यास मोठे राज्यव्यापी आंदोलन ग्राम संवाद सरपंच संघटनेच्या वतीने उभारण्यात येईल.
-प्रमोद भगत, उपाध्यक्ष ग्राम संवाद सरपंच संघटना महाराष्ट्र.