जाहीर सभेची परवानगी नाकारली

चिमूर जिल्हा मागणीकरिता चिमूर तालुका शिवसेनेच्या वतीने ५ जुलै रोजी नेहरू चौकात जाहीर सभेचे आयोजन केले होते. या सभेला परवानगी मिळण्याकरिता रितसर अर्ज केला असताना शिवसेनेला अनियंत्रीत

ही लोकशाहीची विटंबना : गजानन बुटके यांची टीकाचिमूर : चिमूर जिल्हा मागणीकरिता चिमूर तालुका शिवसेनेच्या वतीने ५ जुलै रोजी नेहरू चौकात जाहीर सभेचे आयोजन केले होते. या सभेला परवानगी मिळण्याकरिता रितसर अर्ज केला असताना शिवसेनेला अनियंत्रीत संघटना असे सांगून परवानगी नाकारली. लोकशाही पद्धतीतील भाषण स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा हा प्रकार आहे. खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची विटंबना करणाऱ्या प्रशासनाचा निषेध कोणत्या शब्दात करावा, हाच प्रश्न दत्त म्हणून आमच्यापुढे उभा असल्याचे मत शिवसेना तालुका प्रमुख गजानन बुटके यांनी व्यक्त केले.असंवैधानिक कारणाच्या सबबीखाली दडपशाहीचे धोरण अवलंबिल्याने प्रशासन विरोधी असंतोष पसरल्याने येथील तहसीलदार व ठाणेदार यांना त्वरित निलंबित करण्याची मागणी शिवसेना तालुका प्रमुख गजानन बुटके यांनी आयोजीत पत्रकार परिषदेमध्ये केली आहे.आज ५ जुलै रोजी स्थानिक नेहरू चौकात चिमूर क्रांती जिल्हा मागणीकरिता सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी ३ जुलै रोजी शिवसेना शहर प्रमुख सचिन पचारे यांनी पोलिसांना सभेची परवानगी मागणारा अर्ज सादर केला होता. त्यानुसार ठाणेदार सुधाकर आंबोरे यांनी सदर परवानगी तालुका दंडाधिकारी यांच्याकडून घेण्यात यावी, असे सूचनापत्र दिले. त्यानुसार सचिन पचारे यांनी तालुका दंडाधिकारी यांना पुनश्च सभेच्या परवानगीकरिता अर्ज सादर केला. मात्र तालुका दंडाधिकारी यांनी आपली जबाबदारी झटकत उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे सादर करीत मार्गदर्शन मागविले. त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी यांनी तालुका दंडाधिकारी व ठाणेदार यांना अभिप्राय मागविला. मात्र वस्तुनिष्ठ अहवाल न पाठविता राजकीय दबावात येऊन तथ्यहिन अहवाल सादर केला. त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी विजय उरकुडे यांनी सध्या जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये परवानगी नाकारता येत असल्याचे पचारे यांना कळविले. एवढेच नाहीतर सदर सभा चिमूर-कांपा रस्त्याच्या बाजुला असल्यामुळे व शिवसेनेचे कार्यकर्ते अनियंत्रीत असल्याने परवानगी नाकारण्यात येत असल्याचे पत्र पचारे यांना दिल्याचे सांगून शिवसेना तालुका प्रमुख गजानन बुटके म्हणाले, सदर पत्रामुळे चिमूरकरांच्या भावनांची कुचंबना झाली व लोकशाहीची विटंबना झाली. त्यामुळे प्रशासनाचा तिव्र शब्दात बुटके यांनी निषेध केला. (तालुका प्रतिनिधी)