यंदा थंडी जोरदार राहील, अशी नागरिकांमध्ये चर्चा होती. तथापि दिवसाचे तापमान ३० अंशाच्या पुढेच असल्याने सुरूवातीला थंडी जाणवलीच नाही. उलट दिवाळीच्या वेळी पावसाचे थैमान सुरू होते. येणार-येणार म्हणून ज्याची प्रतिक्षा होती. ती थंडी आता कुठे जाणावायला लागल ...
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने वर्ष २०२० करिता मुलींना सैनिकी शिक्षण मिळण्याविण्याची दारे खुली झाली असून आता चंद्रपूर जिल्ह्यातील सैनिकी शाळेत मुलींना प्रवेश देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने मुलींसाठी प्रथमच सैनिकी शाळेत प्रवेश देणे सुरू केल ...
ही मोहीम सुरू करतानाच समस्त ओबीसी बांधवांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. तसेच ओबीसी जनगणनेच्या प्रश्नाकडे संसद अधिवेशनाचे लक्ष वेधले जावे, यासाठी संबंधित खासदारांना ओबीसी संघटनांनी निवेदन देण्याचे आवाहनही करण्यात आले होते. या आवाहनाला ...
शेतकऱ्यांना सन २०१८ चा पिक विमा अद्यापही मिळालेला नाही. आधार लिंकचे कारण सांगून शेतकºयांची पिळवणूक केली जात आहे. राज्यातील शेतकरी मरणाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. कृषी विभाग, विमा कंपन्या व जिल्हा प्रशासनाला सक्तीचे आदेश देऊन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळ ...
२०२१मध्ये होणा-या जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम नसल्याने अॅड. अंजली साळवे-विटणकर यांनी ‘जनगणना २०११ मध्ये सहभाग नाही’ अशा पाट्या घरावर लावण्याची मोहीमच संविधान दिनापासून उघडली आहे. ...
मागील वर्षी स्वच्छ सर्वेक्षणात चंद्रपूर शहराने विदर्भातून प्रथम, महाराष्ट्रातून तृतीय तर देशातुन २९ वा क्रमांक पटकाविला होता. ३ ते १० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये (मध्यम शहर) नागरिकांच्या प्रतिक्रीया (सीटीझन फीडबॅक ) या घटकात शहराने राष्ट्रपतींच ...
एन्काऊंटरमुळे न्याय मिळाला असे म्हणता येणार नाही. अनेकवेळा कायद्यातील पळवाटांमुळे आरोपी सुटतात. त्यामुळे कायदा अधिकाधिक कडक करून आरोपींवर त्वरित कारवाई व्हायला हवी. जेणेकरून असा प्रकार करण्याची कुणीही हिंम्मत करणार नाही. ...
सध्या शेतात कापूस वेचणीचा हंगाम सुरू आहे. साखरवाही परिसरात मागील चार दिवसांपासून वाघ आल्याची अफवा पसरली आहे. कुणी या परिसरात वाघ दिसल्याचे सांगतात तर कुणी ही निव्वळ अफवा असल्याचे सांगत असले तरी या परिसरातील नागरिकात वाघाची मोठी दहशत पसरल्याने कापूस व ...
चंद्रपूर महानगर पालिका व जिल्ह्यातील सहा नगर परिषद अंतर्गत नगरोत्थान योजनेसाठी कोट्यवधी रूपयांची कामे मंजूर झाली आहेत. दलित वस्ती सुधार योजना तसेच जिल्हा नियोजन समितीसह २५ कोटींपेक्षा अधिक कामांचाही समावेश आहे. परंतु, या कामांचे वर्कर ऑर्डर काढण्यात ...
