कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या कोट्यवधींच्या कामांना ‘ब्रेक’

चंद्रपूर महानगर पालिका व जिल्ह्यातील सहा नगर परिषद अंतर्गत नगरोत्थान योजनेसाठी कोट्यवधी रूपयांची कामे मंजूर झाली आहेत. दलित वस्ती सुधार योजना तसेच जिल्हा नियोजन समितीसह २५ कोटींपेक्षा अधिक कामांचाही समावेश आहे. परंतु, या कामांचे वर्कर ऑर्डर काढण्यात आले नव्हते.

ठळक मुद्देमंत्रालयातून आदेश धडकला : जिल्हा परिषद, मनपा व नगर परिषदांची कोंडी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : यापूर्वी राज्यात भाजपचे सरकार असताना जिल्हा परिषद, महानगर पालिका व नगर परिषदांच्या क्षेत्रातील विकास कामांना मंजुरी दिली होती. परंतु, वर्क ऑर्डर (कार्यारंभ आदेश) न दिल्याने या तिनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे राज्य सरकारकडे लक्ष लागले होते. दरम्यान, मोठ्या नाट्यमय घडामोडीनंतर राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार स्थापन होताच वर्क ऑर्डर न दिलेल्या सर्वच कामांना तात्काळ स्थगिती मिळाली. यासंदर्भात मंगळवारी जिल्ह्यात आदेश धडकताच भाजपची सत्ता असलेल्या जि. प. आणि चंद्रपूर मनपा प्रशासनात धडकी भरली आहे.
चंद्रपूर महानगर पालिका व जिल्ह्यातील सहा नगर परिषद अंतर्गत नगरोत्थान योजनेसाठी कोट्यवधी रूपयांची कामे मंजूर झाली आहेत. दलित वस्ती सुधार योजना तसेच जिल्हा नियोजन समितीसह २५ कोटींपेक्षा अधिक कामांचाही समावेश आहे. परंतु, या कामांचे वर्कर ऑर्डर काढण्यात आले नव्हते.
चंद्रपूर महानगर पालिकेत भाजपची सत्ता आहे. राज्य सरकारने अनिश्चित काळासाठी या कामांना स्थगिती देण्याचा आदेश जारी केल्यामुळे नव्या सरकारकडून केली जाणारी ही आर्थिक कोंडी असल्याची चर्चा सत्ताधारी पदाधिकारी व नगरसेवकांमध्ये दबक्या सुरात सुरू झाली. स्वराज्य संस्थांच्या सर्वच विभागातील यापूर्वीच्या विकास कामांना कात्री लागण्याची शक्यता एका अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. शहरातील पायाभूत सूविधा व सामाजिक कल्याणाच्या योजनांनाही स्थगितीचा फटका बसू शकते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
बल्लारपूर, वरोरा, भद्रावती, गडचांदूर, मूल, चिमूर नागभीड, ब्रह्मपूरी नगर परिषदेतही वर्क ऑर्डर न झालेली कोट्यवधींची कामे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पाणी पुरवठा योजना, महिला, बालकल्याण, आरोग्य, स्वच्छता, नगरोत्थान, अंतर्गत रस्ते आणि मोठ्या योजनांना स्थगिती देण्यात आली. जिल्ह्यातील नगर परिषदांना १०० कोटी मंजूर झाले होते. यातील काही निधी नगर परिषदांना देण्यात आला. परंतु वर्क आॅर्डर नसलेल्या कोट्यवधी कामे यापुढे होणार नसल्याने सरकारविरोधी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. वर्क ऑर्डर मंजूर करण्याचा नवीन आदेश येईपर्यंत विकासाची कोट्यवधी कामे रखडणार आहेत. नियोजन समितीकडून काही नगर परिषदांना निधी मंजूर झाला होता. त्या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. अशी कामे आता कायमची बंद राहणार असल्याने स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाºयांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. परिणामी आदेश येईपर्यंत शहरातील नवीन विकास कामांचे प्रस्तावही आता गुंडाळून ठेवावे लागणार आहे.

आमदारांनी सुचविलेली कामे फाईलबंद
आमदार व जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी सुचविलेली कामे व कार्यारंभ आदेश न दिलेली कामे तुर्त फाईलबंद होणार आहेत. ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले, अशा कामांची यादी गुरूवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पाठविण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केला. ही यादी विहित वेळेत मिळाली नाही तर सदर कामाला ‘कार्यारंभ आदेश दिला नाही’ असे समजावे असेही नमुद आहे. त्यामुळे गुरूवारी जि. प. मध्ये धावपळ दिसून आली.