लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंडपिपरी : ताब्यात असलेल्या वन जमिनींचा मालकी हक्क मिळावा, यासाठी जबरानजोतधारकांनी अर्ज दिले. मात्र, तीन पिढ्यांचा रहिवासी पुरावा जोडला नसल्याने अनेकांचे दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत. तीन पिढ्यांचा रहिवासी दाखला आणायचा कुठून, या विवंचनेत जबरानजोतधारक शेतकरी आहेत.
ज्या जमिनीवरच जगणे-मरणे आहे, ती जमीन सोडावी लागणार या विचाराने अनेक कुटुंब हादरली आहेत. वन विभागाच्या पडीक जमिनीत घाम गाळून पूर्वजांनी जमीन सुपीक केली. ओसाड जमिनीत शेती फुलवली. ही जमीनच अनेक कुटुंबांचा जगण्याचा आधार ठरली आहे. आता मात्र आपल्या आजोबा, वडिलांनी मोठ्या कष्टाने कसलेली ही जमीन परत जाणार, ही चिंता जबरानजोतधारक शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. वन जमिनीचा मालकी हक्क मिळावा म्हणून शेकडो गैरआदिवासी जबरानजोतधारक शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज सादर केले होते. मात्र, सादर केलेल्या अर्जासोबत तीन पिढ्यांचा रहिवासी पुरावा जोडला नसल्याने उपविभागीयस्तरीय वनहक्क समिती, गोंडपिपरी यांच्या दिनांक २८ जुलै २०१०च्या सभेत हे दावे नामंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर अतिक्रमणधारकांनी जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे ३१ मे २०१८ रोजी दावा मंजूर करण्यासाठी विनंती अर्ज दाखल केला होता. जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने ९ जुलै २०१९ रोजी विनंती अर्ज सादर केलेल्या जबरानजोतधारकांना नोटीस पाठवून लेखी म्हणणे मांडण्यास सांगितले. दिनांक ३१ जुलै २०१९ला समितीने लेखी जबाब नोंदवले. २१ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या सभेत गैरआदिवासी जबरानजोतधारकांनी तीन पिढ्यांचा रहिवासी पुरावा जोडला नसल्याचे कारण पुढे करून अनेक दावे नामंजूर करण्यात आले. दावा नामंजूर झाल्याचे पत्र जबरानजोतधारक शेतकऱ्यांच्या घरी धडकले असून, या पत्रांनी शेतकऱ्यांची घालमेल वाढवली आहे.
पुरावा आणायचा कुठून ?
तीन पिढ्यांचा रहिवासी पुरावा शोधण्यासाठी जबरानजोतधारक शेतकरी शासकीय कार्यालये पालथी घालत आहेत. मात्र, पुरावा काही केल्या सापडेना, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे शेकडो जबरानजोतधारकांची जमीन संकटात सापडली आहे.
माझ्यासारख्या शेकडो कुटुंबांचा जगण्याचा आधार ही आजोबा, वडिलांनी उभी केलेली शेतजमीन आहे. ही जमीन गेल्यास शेकडो कुटुंब रस्तावर येतील. शासनाने याचा फेरविचार करावा व जमिनीचे दावे मंजूर करून उद्ध्वस्त होणारे संसार सावरावे.
- राजू बोरकर, जबरानजोतधारक शेतकरी, बेघर (धाबा).