एमआयडीसीच्या भूखंडावर ना उद्योग आले ना रोजगार मिळाला!

वेकोली, वीजनिर्मिती, कागद उत्पादन, सिमेंट कारखाने आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांमुळे तीन-चार दशकांपासूनच चंद्रपूर जिल्ह्याची उद्योगनगरी म्हणून ओळख निर्माण झाली. या दीर्घ कालखंडाचा विचार केल्यास प्रस्थापित व नवीन उद्योगांची भरभराट होऊन रोजगाराची व्याप्ती वाढली असती. राज्य शासनाने एमआयडीसी निर्माण केल्याने उद्योगांचा विस्तार तालुकास्तरवरही पोहोचविण्याची संधी निर्माण झाली.

ठळक मुद्देउद्योग वसाहत नावालाच : प्रकल्पाला शेतजमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही हिरमोड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) शेतकऱ्यांकडून शेतजमिनी अधिग्रहित करताना स्थानिकांना रोजगार आणि उद्योगांना चालना मिळावी, असा धोरणात्मक हेतू होता. त्यामुळे शेतकºयांनी शासनाला वडिलोपार्जित जमिनी दिल्या. एमआयडीसीने या जागेचे भूखंड विविध कर व सवलतींसह उद्योजकांकडे हस्तांतरीत केल्या. मात्र पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊनही बहुतांश एमआयडीसीमध्ये ना उद्योग आले ना नव्याने रोजगार निर्माण झाला, अशी जिल्ह्याची भीषण सद्यस्थिती आहे.
वेकोली, वीजनिर्मिती, कागद उत्पादन, सिमेंट कारखाने आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांमुळे तीन-चार दशकांपासूनच चंद्रपूर जिल्ह्याची उद्योगनगरी म्हणून ओळख निर्माण झाली. या दीर्घ कालखंडाचा विचार केल्यास प्रस्थापित व नवीन उद्योगांची भरभराट होऊन रोजगाराची व्याप्ती वाढली असती. राज्य शासनाने एमआयडीसी निर्माण केल्याने उद्योगांचा विस्तार तालुकास्तरवरही पोहोचविण्याची संधी निर्माण झाली. शेतकºयांनीही भविष्याचा विचार करून आपल्या कसदार जमिनी एमआयडीसीला दिल्या. आजमितीस शेतकऱ्यांनी सुमारे ६०० ते ७०० हेक्टर जमीन एमआयडीसीच्या वसाहतींना दिल्या. संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर एमआयडीसीने या जमिनी उद्योजकांना दिल्या. पण बहुतांश ठिकाणी उद्योगच सुरू झाले नाहीत. त्यामुळे शेतजमीन देणाºया शेतकरी व बेरोजगारांचाही हिरमोड झाला आहे.
 

उद्योग सुरू नसूनही भूखंडावर कब्जा
-अटी व शर्तींचे पालन करून एमआयडीसी क्षेत्रात घेतलेल्या भूखंडावर पाच वर्षांत उद्योग  सुरू करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा हा भूखंड शासनाला परत करावा लागतो. मात्र चंद्रपूर,      पडोली-घुग्घुस, नागभीड, सिंदेवाही, चिमूर, मूल, भद्रावती, राजुरा व वरोरा येथील अनेक भूखंड  उद्योगविनाच ताब्यात ठेवण्यात आल्या आहेत.

असुविधांच्या गर्तेत अडकली एमआयडीसी
nएमआयडीसीत ड्रेनेज समस्या आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वीज उत्पादन होऊनही जादा दर द्यावा लागतो. उद्योगवाढीसाठी पायाभूत सेवा नाहीत. त्यामुळे उद्योजक व कामगारांची गैरसोय होते. औद्योगिक समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा उद्योगमित्र समिती स्थापन केली. पण नियमित बैठका होत नाहीत. कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न आहे. कच्चा मालाचा तुटवडा आणि बँकांकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी आहेत.

रोजगार मिळेल हे स्वप्नच!

रोजगार मिळेल यासाठी शेतकºयांनी प्रकल्पाला जमिनी दिल्या. मात्र अनेकांनी उद्योग सुरू केले नाही. काहींनी केवळ जमिनी ताब्यात ठेवल्या आहेत. मोठ्या आशेने जमिनी देऊन शेतकºयांच्या मुलांना बेरोजगारीचे दिवस पाहावे लागत आहेत. 
-प्रमोद डोंगरे, प्रकल्पग्रस्त, पडोली चंद्रपूर

सरकारने जमिनी वापस घेऊन जे उद्योजक व्यवसाय सुरू शकतात. त्यांना दिल्या पाहिजे. शेतीपासून पुरेसा रोजगार मिळत नाही. आयटीआय करूनही एमआयडीसीत काम मिळाले नाही. कोरोनामुळे पुन्हा अडचणी वाढल्या आहेत.
-प्रदीप चूधरी, दाताळा, चंद्रपूर

प्रकल्पासाठी जमीन दिली, मात्र कुटुंबातील पात्रता धारकाला अद्याप रोजगार मिळाला नाही. शासनाने जमीन घेताना आश्वासन दिले होते. परंतु, आजही हा अन्याय दूर झाला नाही. कंपनीने नाेकरीही दिली नाही.
-वाघू उईके, उसगाव