विदर्भाच्या प्रश्नावर लोकलढ्याची गरज

विदर्भाच्या प्रश्नावर प्रामाणिक लोकलढ्याची गरज असल्याचे मत येथील चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी व्यक्त केले.

  चंद्रपूर : विदर्भाच्या प्रश्नावर प्रामाणिक लोकलढ्याची गरज असल्याचे मत येथील चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी व्यक्त केले. स्वातंत्र्याच्या साठीनंतरही विदर्भातील जनता उपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले. ‘विकास विदर्भाचा’ या विषयावर ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांचे व्याख्यान शनिवारी चंद्रपुरात आयोजित करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर या व्याख्यानाचे आयोजक असलेले डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी उपरोक्त मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही विदर्भातील जनतेची मागणी आहे. विदर्भाची मागणी १२५ वर्षांपूर्वीची आहे. १८८८ मध्ये स्थानिक ब्रिटीश प्रशासनाने तत्कालिन व्हाईसरॉय यांच्याकडे स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीची मागणी केली होती. १९१८ मध्ये स्थानिक ब्रिटीश प्रशासनाने तत्कालिन व्हाईसरायकडे स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीची शिफारस केली होती. १९१८ मध्ये मॅटिग्यू चेम्सफार्ड आयोगाने या शिफारशीचे समर्थन केले होते. या समितीच्या शिफारशीवर विचार करण्यासाठी नेहरू समिती नेमण्यात आली होती. १९५३ मध्ये स्थापन झालेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने विदर्भाची मागणी योग्य असल्याचे स्पष्ट केले असताना देखील विदर्भाची मागणी दिल्लीपर्यंत पोहोचली नाही. २८ सप्टेंबर १९५३ ला नागपूर करार करण्यात आला व विदर्भातील आठही जिल्ह्यातील मराठी भाषिक नागरिक १९५६ साली द्विभाषिक मुंबई राज्यात सामील झाले. त्यावेळी विदर्भातील जनतेला काही अभिवचने देण्यात आली होती. मात्र ही शुद्ध फसवणूक होती, असे त्यांनी सांगितले. विदर्भ पूर्णपणे महाराष्ट्र राज्यात सामील होऊनही विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष वाढतच गेला. पश्चिम महाराष्ट्र संपन्न होत असताना विदर्भ मात्र कंगाल होत राहिला. परिणामत: आज विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. ११ वर्षांत बँकेचे कर्ज फेडता येत नाही म्हणून ३२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र हिरवागार होत असताना विदर्भाचे सिंचन प्रकल्प कधी अपुरा निधी तर कधी झुडपी जंगलाचे अडथळे यात अर्धवट अवस्थेत अडकाून पडले आहेत. अख्ख्या महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भात ६० टक्के विजनिर्मिती केली जाते. परंतु विदर्भात विजेचा तुटवडा आहे. विदर्भातील ३२ लाख शेतकऱ्यांना फक्त ११ टक्के वीज मिळते, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ६५.५ टक्के वीजपुरवठा होतो. पुणे विभागाला मंजूर केलेला वीज पुरवठा ५१२ दशलक्ष युनिट आहे. परंतु प्रत्यक्षात एक हजार ९५७ दशलक्ष युनिट वीज वापरली जाते. विदर्भात आणखी ४५ हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे कारखाने होऊ घातले आहेत. त्यासाठी सर्वाधिक पाण्याचा वापर होणार आहे. म्हणजे जमीन विदर्भाची, पाणी विदर्भाचे, वीज निर्मिती विदर्भाची यासाठी पर्यावरणाची हानी होणार विदर्भाची या भरवश्यावर लखलखाट पश्चिम महाराष्ट्रात होणार, अशी परिस्थिती आहे. विदर्भात १०० टक्के खनिज संपत्ती आहे. २३ प्रकारचे खनिज पदार्थ विदर्भात असुनही निधी वाटपात हातचलाखी केल्यामुळे व वनसंवर्धन कायद्याच्या अडसरीमुळे खनिजांवर आधारित उद्योग आले नाहीत. शेतमालावर आधारित, वनोउपजावर आधारित उद्योग आले नाहीत. त्यामुळे गडचिरोली, मेळघाटचे दरडोई उत्पन्न कमी असल्यामुळे कुपोषणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विदर्भात ७५ टक्के कापूस, ५८ टक्के वनक्षेत्र तर ८० टक्के लोहसाठा आहे; परंतु विदर्भात यावर आधारित उद्योग नाहीत. परिणामत: विदर्भात मोठ्या प्रमाणात सुशिक्षित बेरोजगार निर्माण झाले आहे. या भागातील सुशिक्षित युवकांना पुणे, मुंबईचा रस्ता धरावा लागतो हे वास्तव असल्याचे डॉ.जीवतोडे म्हणाले. विदर्भ प्रथम द्विभाषिक मुंबई राज्यात आणि त्यानंतर महाराष्ट्र राज्यात सामील झाले. परंतु नागपूर कराराची सातत्याने उपेक्षा करण्यात आली. त्यामुळेच लोकनेते बिजलाल बियानी, लोकनायक बापूजी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्याकरिता आंदोलन केले. लोकनायक अणे हे काही लहान व्यक्तिमत्त्व नव्हते. ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष राहिले होते. लोकनायक अणे यांनी उभी हयात विदर्भ स्वतंत्र झाला पाहिजे, यासाठीच आपला देह झिजविला. पुढे विदर्भाच्या स्वातंत्र लढ्यात विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे, भगवंतराव गायकवाड, नागविदर्भ आंदोलन समितीच्या माध्यमातून अहेरीचे राजे माजी खासदार विश्वेश्वराव महाराज, बॅरि. राजाभाऊ खोब्रागडे, माजी आमदार जीवतोडे गुरुजींनी विदर्भ लढ्यात सहभाग नोंदविला होता. परंतु ना विदर्भ राज्य ना विदर्भाचा विकास झाला, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)