अंगणवाडी सेविका भरतीला स्थगिती

कुपोषणाची तीव्रता अधिक असलेल्या राज्यातील २० जिल्ह्यात राज्य शासनाने अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत महिला व बालविकास

औैरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय : जिल्ह्यातील २,८१९ जागांसाठी आठ हजार अर्जचंद्रपूर : कुपोषणाची तीव्रता अधिक असलेल्या राज्यातील २० जिल्ह्यात राज्य शासनाने अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत महिला व बालविकास विभागातर्फे अंगणवाडी सेविका भरती प्रक्रिया सुरु केली. मात्र, एका व्यक्तीने भरती प्रक्रि येवर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यामुळे न्यायालयाने भरती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. बाल मनावर संस्कार, पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धडे तसेच सकस आहार पुरविण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर आहे. जिल्ह्यातील २८१९ अंगणवाडी केंद्रात प्रत्येकी एक अंगणवाडी सेविका व मदतनिस कार्यरत आहेत. मात्र, कार्यरत अंगणवाडी सेविकांना बालकांवर संस्कार, सकस आहार पुरविण्याच्या कामाव्यतिरिक्त वरिष्ठांच्या बैठका, अहवाल, नियोजन आदी कामे पार पाडावी लागत. त्यामुळे त्यांचे महत्त्वाच्या कामाकडे दुर्लक्ष व्हायचे. कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याचे काम अंगणवाडी केंद्रातून होत असले तरी शासनाचे हे उद्दिष्ट पूर्ण होताना दिसले नाही. त्यामुळे कार्यरत अंगणवाडी सेविकेच्या मदतीसाठी अतिरीक्त सेविका नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. राज्य शासनाच्या निर्णयाची राज्यातील चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर, गडचिरोली, वाशिम, जालना, वर्धा, अहमदनगर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, नाशीक, नंदूरबार, धुळे, जळगाव, अमरावती, सांगली, मुंबई आदी जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरु झाली. आॅगस्ट महिन्यात भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली. २८१९ पदांसाठी आठ हजारांवर अर्ज महिला व बालकल्याण विभागाकडे आलेत मात्र, सप्टेंबर महिन्यात न्यायालयाने पदभरतीवर तात्पुरती स्थगिती दिली. तसे आयुक्तांचे पत्र महिला व बालविकास प्रकल्प कार्यालयाला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली असून उमेदवारांच्या अर्जाची छानणीही करण्यात आलेली नाही. उमेदवारांनी सादर केलेले अर्ज जसेच्या तशे कार्यालयात पडून आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. (स्थानिक प्रतिनिधी)