जमीन मोजणी प्र्रकरणे रखडली

शेत जमीन मोजणीचा कारभार आजही काही प्रमाणात इंग्रजांनी अंमल केलेल्या नियमानुसारच चालतो. कुटुंबातील सदस्यांचे विभाजन झाले तर शेत जमिनीचे पोटहिस्से पडतात. या जमिनीची मोजणी करण्यासाठी तलाठ्यांपासून प्रक्रिया पूर्ण करत संबंधित हिस्सेदाराला भूमी अधीक्षक कार्यालयापर्यंत पाठपुरावा करावा लागतो.

ठळक मुद्देलॉकडाऊनचा परिणाम : ऐन मशागतीच्या काळात वाद वाढण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : भूमी अभिलेख विभागात आधीच रिक्त पदे असल्याने प्रशासकीय गतिमानता कागदावरच राहिली होती. दरम्यान, कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरू होताच कर्मचाऱ्यांची संख्या रोडावली. त्याचा अनिष्ट परिणाम ऐन खरीप हंगामातील जमीन मोजणीवर झाला आहे. जिल्ह्यात सुमारे पाचशेहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने जागेवरून शेतकऱ्यांमध्ये वाद वाढण्याची शक्यता ग्रामीण भागात वर्तविली जात आहे.शेत जमीन मोजणीचा कारभार आजही काही प्रमाणात इंग्रजांनी अंमल केलेल्या नियमानुसारच चालतो. कुटुंबातील सदस्यांचे विभाजन झाले तर शेत जमिनीचे पोटहिस्से पडतात. या जमिनीची मोजणी करण्यासाठी तलाठ्यांपासून प्रक्रिया पूर्ण करत संबंधित हिस्सेदाराला भूमी अधीक्षक कार्यालयापर्यंत पाठपुरावा करावा लागतो. आता मोजणीसाठी बऱ्याच अद्ययावत पद्धती सुरु झाल्या आहेत. जमिनीच्या वाटण्या, धुरे, हद्दी, रस्ते आदींबाबत शेतकरी आपल्या जमिनीची मोजणी करण्यासाठी अर्ज सादर करतात. विशेषत: हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच हिस्से व्हावे, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका असते. त्यामुळे यंदा खरीप हंगामापूर्वीच हजारो शेतकऱ्यांनी भूमी अभिलेख विभागाकडे अर्ज सादर केले होते. पण, लॉकडाऊनमुळे पुढील प्रक्रिया रखडली. वाटण्या, नद्या, ओढे, रस्ते, शेतकऱ्यांची अतिक्रमणे यामुळे जमिनीच्या स्थिती व क्षेत्रात फरक पडू शकतो. अशा स्थितीत जमीन मोजणी करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा कुटुंबांमध्येच वाद निर्माण होतात. दिवसेंदिवस वाढत्या लोकसंख्येनुसार व कुटुंबातील असलेली शेतजमीन कालांतराने पुढच्या वारसाकडे जाताना क्षेत्र लहान होत चालली आहे. तसेच खरेदी विक्रीद्वारे एकाकडून दुसऱ्याकडे हस्तांतरीत होत आहे. शेतात जाणारे रस्ते काही हिस्सेदार आपल्या सोईनुसार बदलवित आहेत. नियमानुसार बांधसुद्धा कमी ठेवले जात असल्याचे राजुरा, कोरपना, जिवती, गोंडपिपरी, भद्रावती व वरोरा तालुक्यांमध्ये दिसून आहे. काही वर्षांपूर्वी शेतातील पांदण रस्त्याची रूंदी एक सारखी म्हणजे ३३ फु टांची होती. परंतु ही रुंदी दिवसेंदिवस कमी होत आहे. इंग्रजानी निर्माण केलेल्या दफ्तर पद्धतीत काहीही बदल झाली नाहीत. त्यांनी तयार केलेले गाव नकाशे आजही वापरले जात आहेत. बांधावरून शेतामध्ये वाद होऊ नये, शेतकऱ्यांनी प्रकरणे भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे मोजणीसाठी प्रलंबित आहेत. प्रकरण वेळेत निकाली काढली जात नसल्यामुळे शेतकºयांना बांधावरून भांडणे करण्याची वेळ येत आहेत. ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढून जमीन मोजून देण्याची मागणी शेतकºयांनी केली आहे.कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास अडचणीपेरणीपूर्वी जमीन मोजणी करण्यासाठी बऱ्याच शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर केले. अर्जाची छाणनी झाल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाने दिल्या होत्या. परंतु, लॉकडाऊनमुळे अडचणी निर्माण झाल्या. जिल्हा प्रशासनाने आता लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिल्याने प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती भूमी अभिलेख अधिकाºयांनी दिली.