ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्या

२००६ मध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री स्‍वरूप सिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, या विषयाच्या अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती व या समितीनेही ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती. पण त्याकडे आजपर्यंतच्या सर्व शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. २००४ मध्ये कायदा करून राज्य शासनाने एससी एसटी विजे एनटी व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये रक्षण दिले. राष्ट्रीय स्तरावर हे सर्व प्रवर्ग ओबीसीमध्ये येतात. पण यामध्ये ओबीसींना आरक्षण दिले नाही. एकाला न्याय व दुसर्‍यावर अन्याय हे तत्त्व संविधानिक नसून, समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. डॉ. बबनराव तायवाडे, सचिन राजूरकर यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न लावून धरला आहे. वेळोवेळी निवेदने, मोर्चेही काढले. याचा परिणाम म्हणून विधिमंडळात या प्रश्नासंदर्भात बैठकाही झाल्या. पण अनेक वर्षे होऊनही ओबीसींना न्याय मिळाला नाही. या बाबीकडे लक्ष देऊन ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अन्यथा ओबीसी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याने यापुढे संविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघांनी दिला आहे. राजुरा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी सुधाकर धांडे, अनंत डोंगे, गिरीश चन्ने, रमेश भेसूरवार, श्रीकृष्ण वडस्कर, किसन बावणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.