भेजगाव : शासन गरिबांच्या उत्थानासाठी कल्याणकारी योजना राबवत असल्या, तरी प्रशासनाच्या तुघलकी कारभाराने त्या शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे शासकीय योजनाविना दिव्यांग बांधव उपेक्षित आहेत. दिव्यांग बांधवांना शासकीय योजनांमध्ये प्राधान्य द्यावे, या मागणीसाठी मूल तालुक्यातील भेजगाव परिसरातील दिव्यांग बांधवांनी तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे.
दिव्यांग असल्याने शारीरिक कमतरतेमुळे सर्वसामान्यांसारखे जीवन जगणे कठीण आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शासकीय योजनांच्या लाभाची गरज आहे. शासकीय योजना चांगल्या असल्या, तरी त्या राबविताना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचत नाही. परिणामी, दिव्यांगांना जीवन जगताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
दिव्यांग बांधवांचे निराधार योजनेचे अनुदान नियमित करणे, दिव्यांग बांधवांच्या कुटुंबीयांना अंत्योदय योजनेत समाविष्ट करणे, दिव्यांगांना घरकूल योजनेत प्राधान्य देणे, दिव्यांगांना गृहकरात ५० टक्के अनुदान देण्यात यावे, अपंग कल्याण निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमितपणे वितरित करण्यात यावा आदी मागण्यांचे निवेदन तालुका प्रशासनाला देण्यात आले. यावेळी दिव्यांग मनोज पिपरे, नंदाजी सातपुते, बंडू प्रधाने, अंकुश लेनगुरे, राहुल शेंडे, मोरेश्वर लेनगुरे, हरिदास नागापुरे, रामप्रसाद पाल, बाबुराव नागापुरे, गजानन गद्देकार, मनीष देवतळे आदी दिव्यांग बंधू उपस्थित होते.