घनश्याम नवघडे
नागभीड : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच भेट दिलेल्या आणि नागभीड तालुक्यातून गेलेल्या ५५ किमी लांबी असलेल्या गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या घोडाझरी उपकालव्याची किंमत २ हजार २१८ कोटींच्या घरात गेली आहे. काम कासवगतीने सुरू आहे. १२ वर्षांपासून या कालव्याचे काम सुरू असले तरी अद्याप बरेच काम शिल्लक आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या घोडाझरी उपकालव्यास २३ जून २००६ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आणि काही दिवसांतच या घोडाझरी उपकालव्याचे काम सुरू झाले. हा उपकालवा नागभीड तालुक्यातून भूमिगत स्वरूपात गेला आहे. म्हणूनच, या कालव्याचा या तालुक्याला फायदा काहीच नाही. उलटपक्षी या कालव्याच्या रूपाने मृत्यूचे दरवाजे आणि मातीचे ढिगारे या तालुक्याच्या नशिबी आले आहेत.
नागभीड तालुक्यातून घोडाझरी उपकालवा गेला आहे. १२ वर्षांपूर्वी या उपकालव्याचे कामही सुरू करण्यात आले होते. मात्र, हे काम अर्धवटच आहे. नागभीड तालुक्यातून हा कालवा पान्होळी, मेंढा, किरमिटी, नवेगाव पांडव, कोदेपार येथून गेला असून कालव्यातून निघालेल्या मातीची विल्हेवाट लावण्यासाठी या तालुक्यात ठिकठिकाणी मातीचे डोंगर तयार करण्यात आले आहेत. शेतात मातीचे डोंगर तयार झाल्याने शेकडो एकर जमीन नापीक झाली आहे.
दरम्यान, या कालव्याची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आले असता गोसेखुर्द प्रकल्प संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ॲड. गोविंद भेंडारकर यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी या उपकालव्याविषयी मुख्यमंत्र्यांसमोर गाऱ्हाणे मांडले. त्यानंतर या कालव्याच्या कामाकडे मी स्वत: लक्ष घालणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याने थोडी आशा निर्माण झाली आहे.
अर्धवट कालव्यामुळे अपघात घडले
एवढेच नव्हे, तर या अर्धवट कालव्याच्या रूपाने शासनाने या तालुक्यातील लोकांसाठी मृत्यूचे दरवाजे उघडून दिले आहेत. गेल्या आठ- दहा वर्षांत तालुक्यातील नवेगाव पांडव येथे ५ आणि मौशी येथे ३ अशा ८ घटनांनी हेच सिद्ध झाले आहे. असे असले तरी नागभीड तालुक्याला या कालव्याचा म्हणा किंवा प्रकल्पाचा म्हणा कोणताच फायदा नाही.
बॉक्स
उपसा जलसिंचन व्यवस्था हवी
या उपकालव्याची लांबी ५५ किमी असून १८ किलोमीटर भूमिगत स्वरूपात आहे. कालवा भूमिगत असला तरी शेती नापीक झाली आहे. या भूमिगत भागात उपसा जलसिंचनची व्यवस्था करून त्या भागातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
बाॅक्स
मोबदल्याचे अनेक प्रकरणे बाकी
या उपकालव्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. यातील बहुतेक शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला अतिशय अल्प प्रमाणात मिळाला आहे. एवढेच नाहीतर अनेक शेतकरी मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. आता हे कार्यालय चंद्रपूर येथून गोंडपिपरी येथे हलविण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.
कोट
मुख्यमंत्र्यांनी कालव्याला भेट दिली तेव्हा मी स्वतः लक्ष घालणार असल्याचे सांगितले.या कालव्याबाबत बोलायचे झाल्यास अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदार कंपन्यांशी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणावर किमती वाढवून दिल्या आहेत. हे सत्य पुढे आल्यानंतर कारवाईसुद्धा झाली आहे.
- गोविंद भेंडारकर,
संयोजक, गोसे खुर्द संघर्ष समिती .
बॉक्स