मत्स्य व्यवसाय संस्था धोक्यात

मासेमारी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या भोई समाजबांधवावर शासनाच्या अन्यायकारक धोरणांमुळे संकट कोसळले आहे.

मंगेश भांडेकर चंद्रपूर
मासेमारी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या भोई समाजबांधवावर शासनाच्या अन्यायकारक धोरणांमुळे संकट कोसळले आहे. परंपरागत व्यवसाय आता बंद करण्याची पाळी भोई समाजावर आली असून जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसाय संस्थाही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या १६१ संस्था नोंदणीकृत आहेत. यापैकी नऊ संस्था बंद पडल्या असून १५२ संस्था नाममात्र कागदावर कार्यरत आहे. या संस्थांना मासेमारीसाठी तलाव मिळत नसल्याची स्थिती आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषद सिंचाई विभागाचे १ हजार ५६१ तलाव तर पाटबंधारे विभागाचे ९४ तलाव आहेत. मात्र, यापैैकी शेकडो तलावांची वर्षानुवर्षे दुरुस्ती न झाल्याने तलावात गाळ साचली आहे. त्यामुळे पाणी साचून राहत नाही. परिणामी मासेमारी करण्यात अडचणी येत आहेत.
तलावातील गाळ उपसा करण्यासाठी भोई समाज बांधवांकडून शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र, अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही. मासेमारी करण्याचे अधिकार त्या तालावाचा ठेका घेणाऱ्यांनाच असले तरी गावातील दुसरे नागरिकही चोरट्या मार्गाने मासेमारी करीत असतात. त्यामुळे मासेमारीच्या उत्पन्नात घट येत आहे. मासेमारीत बंगाली बांधवही उतरल्याने अतिरीक्त पैसे देऊन मासेमारीसाठी तलाव खरेदी करीत आहेत. आर्थिक भांडवलाअभावी मत्स्य व्यवसाय संस्था अतिरीक्त पैसे भरु शकत नाही. परिणामी बंगाली बांधवाला मासेमारीचे अधिकार मिळत आहेत.
पावसाळी जल क्षेत्र अधिक उन्हाळी जल क्षेत्र भागीला दोन या सुत्रानुसार तलावाची किंमत ठरत असते. मात्र, मासेमारीसाठी तलाव ठेक्याने मिळविले जात आहे.
पेसा कायदा मारक
शासनाने राज्यातील १३ जिल्ह्यात पेसा कायदा लागू केला आहे. या कायद्याने तलावांची मालकी ग्रामपंचायतीकडे जाणार आहे. तलावाची मालकी मिळाल्यानंतर ग्रामपंचायत आपल्या मर्जीने मासेमारी करण्याचे अधिकार सोपविणार आहे. त्यामुळे मासेमारीसाठी ग्रामसभेने सर्वप्रथम मत्स्य व्यवसाय संस्थाना प्रथम प्राधान्य द्यावे. अन्यथा भोई समाजाचा परंपरागत व्यवसाय हिरावला जाणार आहे.
मत्स्य व्यवसाय संस्थाना हवे अनुदान
अवकाळी पाऊस, दुष्काळी परिस्थती निर्माण झाल्यास शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. मात्र, अतिवृष्टी होऊन तलाव फुटला, मत्स्य बीज वाहून गेले अशा परिस्थीत संस्थेचे मोठे नुकसान होते. मात्र, नुकसान भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने मत्स्य व्यवसाय संस्थाना नुकसान भरपाई देण्याची गरज आहे.